मुंबई- रेरा नंबर के बिना विज्ञापन प्रकाशित करने पर 12 डेवलपर्स पर जुर्माना

रेरा अधिनियम के अनुसार महारेरा पंजीकरण के बिना किसी आवास परियोजना का विज्ञापन नहीं किया जा सकता है। इस बीच, कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए रेरा पंजीकरण के बिना विज्ञापन प्रकाशित करना 12 डेवलपर्स को महंगा पड़ा है। (Mumbai 12 developers fined for publishing advertisement without RERA number levied a fine of INR 5.85 lakh)

महारेरा ने 12 डेवलपर्स के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की है और 5.85 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। ऐसे में 10 हजार रुपये से लेकर डेढ़ लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाता है।

नियमानुसार 500 वर्ग मीटर से अधिक के किसी भी प्रोजेक्ट या आठ फ्लैटों को महारेरा के साथ पंजीकृत होना अनिवार्य है। इसलिए, कोई भी डेवलपर परियोजना का विज्ञापन नहीं कर सकता है,बिना महारेरा पंजीकरण संख्या के परियोजना में घरों को पंजीकृत और बेच सकता है।

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कानून इस नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान करता है। इसके बावजूद,महारेरा ने देखा है कि कई डेवलपर आवास परियोजनाओं का विज्ञापन कर रहे हैं और रेरा पंजीकरण के बिना घर बेच रहे हैं।

महारेरा ने इस प्रकार के मामले को गंभीरता से लिया है और अपने आप (सुओ मोटो) कारण बताओ नोटिस जारी करना शुरू कर दिया है। अब तक, महारेरा ने राज्य में 54 परियोजनाओं को ऐसे नोटिस भेजे हैं। इन डिवेलपर्स को अपना पक्ष रखने के लिए सात दिन का समय दिया गया था।

महारेरा ने इस अवधि के दौरान नोटिस का जवाब देने वाली 15 परियोजनाओं की सुनवाई की और 12 परियोजनाओं को दंडित किया। साफ है कि इनमें से 11 डिवेलपर्स के पास रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है, लेकिन उन्होंने इसे विज्ञापन में प्रिंट नहीं किया है।

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जबकि एक को रेरा नंबर छोटे अक्षरों में छपा हुआ पाया गया। इस एक डेवलपर पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। 11 डेवलपर्स में, एक डेवलपर पर 1.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है, सात डेवलपर्स पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है और तीन डेवलपर्स पर 24,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

इन डेवलपर्स को 15 दिनों के भीतर जुर्माने की राशि का भुगतान करना होगा और जो लोग इस राशि का भुगतान नहीं करते हैं उन्हें देरी के लिए प्रति दिन अतिरिक्त 1k रुपये का भुगतान करना होगा। इसके अलावा, 15 दिनों के बाद, जब तक जुर्माना अदा नहीं किया जाता है, तब तक वे महारेरा की सेवाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे। इस बीच, जिन 12 डेवलपर्स पर मुकदमा चलाया गया है, उनमें से पांच नासिक क्षेत्र से, चार औरंगाबाद क्षेत्र से, दो पुणे से और एक मुंबई से हैं।

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