मुंबई मेट्रो 6- हाईकोर्ट ने 34 पेड़ों को काटने की मंजूरी दी

बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MMRDA) को अंधेरी के स्वामी समर्थ नगर और विक्रोली के बीच मेट्रो-6 परियोजना के लिए कंजुर गाँव में खंभों के निर्माण हेतु 34 पेड़ काटने की अनुमति दे दी। यह अनुमति देते हुए, न्यायालय ने यह भी कहा कि यह एक सार्वजनिक परियोजना है। इस न्यायालय के निर्णय ने मेट्रो-6 परियोजना के निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर दिया है।

परिवहन ढांचे में सुधार 

मुंबई के सार्वजनिक परिवहन ढाँचे को बेहतर बनाने में इस परियोजना की महत्ता को रेखांकित करते हुए, एमएमआरडीए ने परियोजना के मार्ग में आने वाले पेड़ों को काटने की अनुमति के लिए एक याचिका दायर की थी।

पहले ही हासिल कर ली थी पर्यावरण मंजूरी

मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति संदीप मार्ने की पीठ ने एमएमआरडीए की याचिका स्वीकार कर ली। यह एक सार्वजनिक महत्व की परियोजना है, इसके अलावा, प्राधिकरण ने पहले ही पर्यावरणीय मंज़ूरी प्राप्त कर ली है। इसी प्रकार, न्यायालय ने एमएमआरडीए को परियोजना को आगे बढ़ाने की अनुमति देते हुए स्पष्ट किया कि एमएमआरडीए ने काटे जाने वाले पेड़ों के मुआवजे के रूप में एक निश्चित राशि भी जमा कर दी है।

ट्रैफिक और प्रदूषण से मिलेगी निजात

 राज्य सरकार ने यातायात की भीड़भाड़ और प्रदूषण को कम करने तथा नागरिकों की सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से दिसंबर 2017 में इस परियोजना को मंज़ूरी दी थी। इस परियोजना से प्रत्येक दिशा में प्रति घंटे 72,000 से अधिक यात्री यात्रा कर सकेंगे। परिणामस्वरूप, सड़क यातायात पर दबाव काफी कम हो जाएगा, एमएमआरडीए की ओर से वकील अक्षय शिंदे ने पेड़ों को काटने की अनुमति मांगते हुए अदालत को बताया।

समय की होगी बचत

एमएमआरडीए की याचिका के अनुसार, मेट्रो-6 यात्रा समय में 40-55 मिनट की कमी करेगी, वाहनों की आवाजाही में 35-50 प्रतिशत की कमी लाएगी और उपनगरीय रेल प्रणाली में भीड़भाड़ के कारण होने वाली घातक दुर्घटनाओं को रोकेगी। इसके अतिरिक्त, यह परियोजना किफायती मूल्य पर वातानुकूलित यात्रा का आराम प्रदान करेगी। पर्यावरणीय दृष्टिकोण से, मेट्रो सेवा बिजली से चलती है। इसलिए, सड़क-आधारित परिवहन प्रणालियों की तुलना में ऊर्जा की खपत और प्रदूषण कम होगा।

हालाँकि, उच्च न्यायालय के एक फैसले के अनुसार, यदि किसी परियोजना के लिए पेड़ों या मैंग्रोव को काटना आवश्यक है, तो उच्च न्यायालय से अनुमति लेना अनिवार्य है। इसलिए, एमएमआरडीए ने उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी। इसने यह भी दावा किया कि ऐसा करते समय, परियोजना के लिए काटे जाने वाले पेड़ों की संख्या कम थी और पर्यावरणीय क्षति को कम से कम करने का ध्यान रखा गया था।

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