एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल मंगलवार, 14 अक्टूबर को राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात कर मौजूदा चुनाव प्रक्रिया पर चर्चा करेगा, क्योंकि इसे लेकर कुछ संशय हैं।
कई पार्टियों के नेता शामिल
इस प्रतिनिधिमंडल में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, मनसे प्रमुख राज ठाकरे और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल शामिल होंगे। राज ठाकरे का महा विकास अघाड़ी के नेताओं के साथ इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल होना महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी इस सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल होने के लिए आमंत्रित
शिवसेना सांसद संजय राउत ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भी इस सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य लोकतंत्र को मज़बूत करना और चुनावी व्यवस्था में विश्वास को मज़बूत करना है। राउत ने मुख्यमंत्री को लिखे अपने पत्र में कहा है कि इस दौरे के पीछे कोई राजनीतिक मकसद नहीं है और उन्हें इसमें शामिल होकर सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की प्रतिष्ठा बढ़ानी चाहिए।
चुनावों की प्रणाली और प्रक्रिया पर कोई संदेह न रहे, चुनाव निष्पक्ष, पारदर्शी हों और संविधान का पूरी तरह पालन
मुंबई नगर निगम सहित राज्य के सभी नगर निगमों, नगर पालिकाओं, ज़िला परिषदों और पंचायतों के चुनावों की घोषणा जल्द ही की जाएगी। सांसद राउत ने कहा कि राजनीतिक दलों की भूमिका यह सुनिश्चित करना है कि इन चुनावों की प्रणाली और प्रक्रिया पर कोई संदेह न रहे, चुनाव निष्पक्ष, पारदर्शी हों और संविधान का पूरी तरह पालन करें। एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल मुख्य निर्वाचन अधिकारी चोक्कालिंगम से मिलकर चुनाव आयोग का ध्यान इस ओर आकर्षित करेगा।
शरद पवार कई वर्षों बाद मंत्रालय गए
शरद पवार, जो चार बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, शायद ही कभी मंत्रालय जाते हैं। उनका आखिरी ज्ञात दौरा राज्य मुख्यालय में आग लगने की घटना के बाद हुआ था। यह हालिया दौरा कई वर्षों के बाद मंत्रालय में उनकी वापसी का प्रतीक है।
इस बीच, कांग्रेस पार्टी के भीतर, सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में उनकी भागीदारी को लेकर अलग-अलग राय है। कुछ नेताओं का मानना है कि पार्टी ने पहले ही तय कर लिया था कि उसके सदस्यों को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के साथ नहीं जुड़ना चाहिए, जिसके कारण पवार की भागीदारी को लेकर आंतरिक बहस छिड़ गई है।
आपत्तियों और सुझावों की अंतिम तारीख बढ़ी
राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य में नगर परिषदों और नगर पंचायतों के सदस्यों और प्रत्यक्ष अध्यक्षों के पदों के लिए होने वाले आम चुनावों हेतु वार्डवार प्रारूप मतदाता सूची पर आपत्तियों और सुझावों की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर तक बढ़ा दी है।
नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों के लिए वार्डवार प्रारूप मतदाता सूची 8 अक्टूबर, 2025 को प्रकाशित की गई थी। अब आपत्तियाँ और सुझाव 13 अक्टूबर के बजाय 17 अक्टूबर, 2025 तक दर्ज किए जा सकेंगे। अंतिम वार्डवार मतदाता सूची 28 अक्टूबर के बजाय 31 अक्टूबर, 2025 को प्रकाशित की जाएगी।
वर्तमान चुनाव प्रक्रिया पर चर्चा करने के लिए एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल कल, मंगलवार को राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात करेगा, क्योंकि इसे लेकर कुछ संशय हैं।
यह भी पढ़ें- कांग्रेस नेताओं ने सर्वसम्मति से आलाकमान से बीएमसी चुनाव अकेले लड़ने की मांग की
Share
Tweet
