वाढवण बंदरगाह के लिए सरकार 76000 करोड़ रुपये खर्च करेगी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए बड़ा फैसला लिया गया। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी कैबिनेट बैठक में महाराष्ट्र का बड़ा दौरा किया। नया बंदरगाह बनाने के लिए सरकार अगले 5 साल में 76000 करोड़ रुपये खर्च करेगी। महाराष्ट्र के पालघर जिले में वाढवण  बंदरगाह को सरकार ने मंजूरी दे दी है। इस बंदरगाह के लिए सरकार 76200 करोड़ रुपये खर्च करने की संभावना है। (Narendra modi cabinet approve construction of a port in palghar district)

यह बंदरगाह दुनिया के शीर्ष 10 बंदरगाहों में शामिल होगा

बंदरगाह की रेलवे और हवाई अड्डों से अच्छी कनेक्टिविटी होगी। इसमें 9 कंटेनर टर्मिनस और एक मेगा कंटेनर पोर्ट होगा। इस बंदरगाह का पहला चरण 2029 में पूरा होगा। यह बंदरगाह दुनिया के शीर्ष 10 बंदरगाहों में शामिल होगा। साथ ही यह बंदरगाह मुंबई से लगभग 150 किमी दूर होने वाला है।

वाढवण  बंदरगाह की योजना बदल दी गई है और इसे स्थानीय लोगों के लाभ के लिए तैयार किया जाएगा। सबसे बड़ी बात ये है कि ये पोर्ट भारत मिडिल ईस्ट कॉरिडोर के लिए अहम होगा। इस बंदरगाह पर तटरक्षक बल के लिए एक अलग बर्थ होगी। इसके अलावा फ्यूल बर्थ भी होगा।

वाढवण बंदरगाह का निर्माण जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी कमेटी (JNPT) और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड (MMB) द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। इस बंदरगाह को बनाने के लिए जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण समिति की 74 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड की 26 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी। साथ ही यह बंदरगाह बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर भी प्रदान करेगा।

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