राज्य के चार प्रमुख शहरों में मेट्रो परियोजनाएं चल रही हैं। जिन शहरों में मेट्रो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वहां 1 अप्रैल से स्टांप ड्यूटी ( stamp duty) बढ़ने की संभावना है। जिस शहर में मेट्रो परियोजना चल रही थी, उस शहर में इन लेनदेन पर 1 प्रतिशत का अधिभार लगाया जा रहा था। हालांकि सरकार की ओर से कोरोना काल में सरचार्ज माफ कर दिया गया था। यह छूट 31 मार्च को खत्म हो रही है।
छूट बढ़ाने का कोई फैसला नहीं
सरकार ने छूट बढ़ाने का कोई फैसला नहीं लिया है। इसलिए, मुंबई एमएमआर, पुणे, पिंपरी-चिंचवाड़, नागपुर में कुल सात प्रतिशत स्टांप शुल्क लगाए जाने की संभावना है। आने वाले वित्तीय वर्ष में स्टांप शुल्क में वृद्धि और मेट्रो शहरों में मेट्रो अधिभार फिर से लगाने की स्थिति में, कुल सात प्रतिशत स्टाम्प शुल्क का भुगतान करना पड़ सकता है।
जिन शहरों में मेट्रो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वहां 1 अप्रैल से स्टांप ड्यूटी बढ़ने की उम्मीद है। इसलिए फ्लैटों का रजिस्ट्रेशन 31 मार्च तक बढ़ने की संभावना है। सरकार के इस फैसले से घर खरीदना और महंगा हो जाएगा। नतीजतन, घर की कीमतें बढ़ने की उम्मीद है।
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