मराठवाड़ा के बाद राज्य भर में कुनबियों के रिकॉर्ड खोजने के आदेश

मनोज जारांगे को मिले आश्वासन के बाद अब राज्य सरकार ने कुनबी रिकॉर्ड खोजने का अभियान शुरू किया है। मराठवाड़ा के बाद पूरे राज्य में कुनबियों के रिकार्ड खंगाले जाएंगे।  मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रशासनिक अधिकारियों को ऐसे आदेश दिये हैं।(After Marathwada orders to search records of Kunbis across the maharashtra state)

 उन्होंने हर सप्ताह रिपोर्ट वेबसाइट पर अपलोड करने के भी निर्देश दिये हैं।  मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शुक्रवार को वर्षा बंगले में संभागीय आयुक्तों और जिला कलेक्टरों की बैठक ली। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समय राज्य भर में कुनबियों का रिकार्ड खंगालने के लिए अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारियों को भी लगाया गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने यह भी बताया कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे की अध्यक्षता में समिति का कामकाज अब पूरे राज्य में बढ़ा दिया गया है।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि जिला कलेक्टर युद्ध स्तर पर कार्रवाई करें और अनुभवजन्य डेटा के लिए आवश्यक जानकारी एक महीने के भीतर पिछड़ा वर्ग आयोग को उपलब्ध कराएं।मु

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मराठवाड़ा में शिंदे समिति द्वारा अनुशंसित साक्ष्यों के आधार पर कुनबी मराठा, मराठा कुनबी प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया को तेज किया जाना चाहिए और जिला अधिकारियों, तहसीलदारों और जाति पंजीकरण समिति के अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

मराठा आरक्षण को लेकर प्रशासन दो स्तरों पर काम कर रहा है और राज्य भर में कुनबी रिकॉर्ड की जांच की प्रक्रिया शुरू करते हुए, जिला कलेक्टर को अनुभवजन्य डेटा प्रस्तुत करने के लिए तुरंत आवश्यक जानकारी राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को सौंपनी चहिए।

मुख्यमंत्री ने अनुभवजन्य डेटा एकत्र करने के लिए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज की मदद लेने का निर्देश दिया।  राज्य में कुनबी अभिलेखों का डिजिटलीकरण एवं प्रमाणीकरण।  मुख्यमंत्री ने अभिलेखों का मोदी एवं उर्दू लिपि में अनुवाद कर वेबसाइट पर उपलब्ध कराने का भी सुझाव दिया।