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बीजेपी ने नवाब मलिक के बयान पर जताया एतराज, कहा- प्रवासियों के लिए कोई बाधा नहीं

मलिक के मुताबिक महारष्ट्र में फंसे हुए 25-30 लाख प्रवासियों का अगर हम परीक्षण करने लगे तो इसमें एक वर्ष से अधिक समय लग जाएगा।

बीजेपी ने नवाब मलिक के बयान पर जताया एतराज, कहा- प्रवासियों के लिए कोई बाधा नहीं
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भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने एनसीपी नेता नवाब मलिक (nawab malik) के उस बयान पर सख्त एतराज जताया है जिसमें मलिक द्वारा कहा गया था कि महाराष्ट्र से यूपी जाने वाले प्रवासी मजदूरों के वापसी में योगी (aditya nath yogi) सरकार अड़ंगा पैदा कर रही है। नवाब मलिक ने अपने बयान में योगी सरकार पर आरोप लगाया था कि, यूपी की योगी सरकार महाराष्ट्र से जाने वाले प्रवासी मजदूरों को अपनाने में शर्त लगा कर अड़ंगा पैदा कर रही है।

मलिक के इस बयान के बाद महाराष्ट्र के पूर्व शिक्षा मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता विनोद तावड़े ने नवाब मलिक के बयान को सिरे से नकारते हुए कहा कि, कोई भी राज्य मेडिकल स्क्रीनिंग पर भरोसा नहीं करता है, जो राज्य सरकार द्वारा नांदेड़ की घटना के बाद सामने आई। उन्होंने आगे कहा, यूपी सरकार प्रवासियों को वापस लेने में कोई भी बाधा पैदा नहीं कर रही है।

गौरतलब है कि महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में पंजाब से आए लगभग 4100 तीर्थयात्रियों की स्क्रीनिंग की गई, जिसमें से 1232 लोग संदिग्ध निकले। यही नहीं इनमें से 795 लोग कोरोना वायरस (COVID-19) पोज़िटिव निकले जबकि अभी भी लगभग 1,800 तीर्थयात्रियों की टेस्ट की रिपोर्ट आनी बाकी है। ये सभी लोग लॉकडाउन के बाद महाराष्ट्र में फंस गए थे, इसके बाद इन सभी की थर्मल स्क्रीनिंग करके वापस इन्हें पंजाब भेज दिया गया था।

महारष्ट्र सरकार में अल्पसंख्यक मंत्री और एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने योगी सरकार यह कहते हुए आरोप लगाया था कि, योगी सरकार प्रवासियो को टेस्ट करने के बाद ही उन्हें वापस भेजने की शर्त रख रही है।

मलिक के मुताबिक महारष्ट्र में फंसे हुए 25-30 लाख प्रवासियों का अगर हम परीक्षण करने लगे तो इसमें एक वर्ष से अधिक समय लग जाएगा।

जबकि बिनोद तावड़े ने सफाई देते हुए कहा, ऐसा नही है कि महाराष्ट्र में फंसे हुए प्रवासियों को यूपी सरकार वापस लेने के लिए कोई 

बाधा पैदा कर रही है। लेकिन हां, नांदेड़ की घटना जे बाद से महाराष्ट्र सरकार द्वारा किए गए मेडिकल स्क्रीनिंग पर भरोसा नहीं किया जा रहा है।  पंजाब में तो कांग्रेस की सरकार है तो वहाँ की सरकार भी अनिच्छुक क्यों है?

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