मुस्लिम आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र में राजनीति गरमा गई है। जहा एक ओर कांग्रेस ने राज्य में मुस्लिम आरक्षण की मांग की है तो वहीं दूसरी ओर एनसीपी प्रवक्ता नवाब मलिक ने कहा है कि जल्द ही मुस्लिम आरक्षण के लिए अध्यादेश लाया जाएगा। हालांकि नवाब मलिक के इस बयान के बाद शिवसेना ने इसे खारिज कर दिया।शिवसेना का कहना है कि फिलहाल इस तरह का कोई भी विषय चर्चा में नहीं है ।
इसके बाद एक बार फिर राज्य में मुस्लिम आरक्षण को लेकर राजनीतिक गहमागहमी तेज हो गई है ।जहां एक ओर बीजेपी राज्य में मुस्लिम आरक्षण को लेकर शिवसेना पर निशाना साध रही है वहीं दूसरी ओर कांग्रेस लगातार मुस्लिम आरक्षण लागू करने की बात कह रही है ।कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी के मसले पर कम से कम हिंदू-मुस्लिम करना बंद करें, शिक्षा पर सभी का अधिकार है ।
शिक्षा के मुद्दे पर बीजेपी ना करें हिन्दू मुस्लिम की राजनीती
कांग्रेस कोटे से राज्य में कैबिनेट मंत्री बने असलम शेख का कहना है कि" कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता इसलिए मैं बीजेपी से अपील करता हूं कि वह शिक्षा के मुद्दे में हिंदू-मुस्लिम करना बंद करें"
बता दें कि मुस्लिमों को शिक्षा एवं नौकरियों में आरक्षण देने का प्रस्ताव 2014 तक रही राज्य की संप्रग सरकार के कार्यकाल में मराठा समुदाय को आरक्षण देने के साथ ही आया था। उस समय मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण की सरकार के कार्यकाल में इस आशय का अध्यादेश विधानसभा में लाया भी गया था। उस अध्यादेश के अनुसार न तो मराठों को आरक्षण मिल पाया, न ही मुस्लिमों को। फड़नवीस सरकार ने जब मराठों को आरक्षण देने की प्रक्रिया शुरू की, तो उसमें मुस्लिमों को शामिल ही नहीं किया गया।
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