महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को एक बैठक में सुझाव दिया कि प्राइवेट अस्पताल सरकार द्वारा बनाये गए दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं या नहीं, इस पर नजर रखने के लिए बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) को अधिकारियों की नियुक्ति करेगी।
ठाकरे ने कहा कि निजी अस्पतालों को Covid -19 और अन्य बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए उनके अस्पताल के 80 फीसदी बेड आरक्षित रखने होंगे, और प्राइवेट अस्पतालों को इस सरकारी फैसले का सख्ती से पालन करना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने मंगलवार को अपने मंत्रियों के साथ कैबिनेट बैठक की, जिसमें निसर्ग चक्रवात और महाराष्ट्र में चल रहे Covid-19 पर चर्चा की गई।
चर्चा के दौरान, यह भी सुझाव दिया गया कि सरकार उन लोगों की सहायता के लिए निजी एम्बुलेंस का उपयोग कर सकती है जिन्हें इसकी तत्काल आवश्यकता है। कैबिनेट मेंं इस बात की भी चर्चा की गई कि राज्य सरकार को केंद्र सरकार से मुंबई लोकल ट्रेन सेवाओं को फिर से शुरू करने के लिए कहना चाहिए।
मीडिया रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि कैबिनेट ने महात्मा फुले जन आरोग्य योजना के तहत COVID-19 से संक्रमित सभी रोगियों के लिए मुफ्त उपचार प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की। यह निर्णय पहले महाराष्ट्र सरकार द्वारा लिया गया था।
एक अधिकारी ने बताया कि निजी अस्पतालों को निजी सुरक्षा उपकरण (पीपीई) किट और एन 95 मास्क की आपूर्ति की निगरानी के लिए जिला स्वास्थ्य अधिकारी जिम्मेदार होंगे।
सूत्रों ने यह भी बताया कि राज्य सरकार ने 12,000 से अधिक ग्राम पंचायतों के लिए प्रशासन नियुक्त किया है, क्योंकि कोरोनोवायरस के प्रकोप के बीच चुनाव नहीं हो सकते हैं। यह नियुक्तियां ग्राम पंचायतों के लिए की गई हैं जिन्होंने या तो अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है या वे टर्म-एंड के पास हैं।
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