महाराष्ट्र में कांग्रेस ने लोकायुक्त को पत्र लिख कर राज्य सरकार पर गड़बड़ी का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने मांग की है कि आचार संहिता के लगने से एक हफ्ते पहले तक महाराष्ट्र सरकार ने जो भी फैसले लिए हैं उनकी जांच होनी चाहिए। कांग्रेस का आरोप है कि राज्य सरकार ने राजनीतिक और आर्थिक स्वार्थ के लिए एक हफ्ते में ऐसे फैसले लिए गए जिससे पार्टी और कार्यकर्ताओं को फायदा पहुंचाया जा सके। हालांकि बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए इन आरोपों को खारिज किया और कांग्रेस से आरोपों को सिद्ध करने की बात कही।
क्या है आरोप?
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कांग्रेस ने राज्य की एनडीए सरकार पर आरोप लगाया है कि आचार संहिता से 1 हफ्ते पहले यानी 16 से 21 सितंबर के सरकार ने जो आर्थिक फैसलें लिए हैं उनमें गड़बड़ी की गयी है। कांग्रेस ने आशंका व्यक्त की है कि सरकार की आधिकारिक दो दिन तक बंद थी जिसके बाद कई योजनाओं को बैकडेट में डालकर आर्थिक गड़बड़ियों को अंजाम दिया जाएगा।
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कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए आगे कहा है कि जो काम पिछले 5 साल में नहीं हुए है उन कार्यों को एक हफ्ते में निर्णय लेकर कर दिए गए। यही नहीं सरकार की वेबसाइट बंद होने के चलते सरकारी निर्णयों को बैक डेट में भी दिखाया जा सकता है।
इसके बाद कांग्रेस ने इस सभी मामलों की शिकायत लोकायुक्त करते हुए पत्र लिख कर जांच की मांग की है और कहा है कि एक हफ्ते तक के लिए गये सभी निर्णय रद्द हो।
कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी के महाराष्ट्र अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस में अगर हिम्मत है तो आरोपों को सिद्ध करके दिखाए।
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