राज्य में कार्यरत सभी प्राइवेट जासूसों और जासूसी करने वाली एजेंसियों के ऊपर अब सरकार ने अपनी भृकुटि टेढ़ी कर ली हैं। विधान परिषद में गृह राज्यमंत्री रणजीत पाटिल ने बताया कि जासूसी की प्राइवेट एजेंसियों द्वारा जिस तरह से अवैध सीडीआर का यूज किया जा रहा है वह गलत है। इसकी जांच के लिए उन्होंने राज्य पुलिस महासंचालक को आदेश दे दिए गए हैं।
सीडीआर में होता है आधुनिक यंत्रो का उपयोग
प्राइवेट जासूस रजनी पंडित के द्वारा अवैध रूप से किसी व्यक्ति के कहने पर किसी व्यक्ति का कॉल रिकॉर्ड चुपके से हासिल करने के यह मामला उस समय सबके सामने आया जब ठाणे पुलिस ने राजनी पंडित को गिरफ्तार किया। बताया जाता है कि इस कार्य के लिए कई आधुनिक यंत्रों का सहारा भी लिया जाता था।
सीडीआर से ब्लैकमेलिंग को बढ़ावा
विधान परिषद में कांग्रेस के विधायक अनंत गाडगिल ने चिंता व्यक्त की कि इस अवैध गतिविधि से ब्लैकमेलिंग को बढ़ावा मिलेगा इसीलिए इस पर रोक लगाना चाहिये। तो शिवसेना के नेता अनिल परब ने कहा कि समाचार पत्रों में प्राइवेट जासूसों या एजेंसियों के विज्ञापन पर क्या रोक नहीं लगनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि आम लोगों के निजी अधिकार की सुरक्षा होगी? केंद्र के कानून से पहले क्या राज्य सरकार कुछ कदम उठाएगी?
कुछ पुलिस वाले भी शामिल
इस प्रश्न का जवाब देते हुए रणजीत पाटिल ने कहा कि प्राइवेट जासूसों और एजेंसियों पर कानून बनाए जाने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि पुलिस विभाग के कुछ लोग भी कॉल डेटा की बिक्री करते हैं। जानकारी देते हुए पाटिल ने बताया कि सीडीआर बेचने के आरोप में पुलिस ने खुद ही मामला दर्ज कर 12 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। पाटिल के अनुसार कॉल रिकॉर्ड करने का अधिकारी कुछ संवैधानिक बॉडी को ही है। इस विभाग के प्रमुख को एक पासवर्ड उपलब्ध कराया जाता है, उस पासवर्ड का उपयोग न हो इसके लिए पासवर्ड को हर हफ्ते बदला जाना चाहिए।पाटिल ने भरोसा जताते हुए बताया कि दूरसंचार विभाग या इस विभाग का कोई भी सदस्य इस कार्य में लिप्त नहीं है। उनके मुताबिक सीडीआर के लिए जो यंत्रों का उपयोग किया जाता है उस पर रोक लगाई जानी चाहिए।
आपको बता दें कि सीडीआर मामले में बॉलीवुड के कई लोगों के नाम सामने आ चुके हैं जिनमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी, कंगना रनौत और जैकी श्रॉफ की पत्नी आयशा श्रॉफ शामिल हैं।
Share
Tweet
