राज्यातील खासगी गुप्तहेर एजन्सी तसंच कॉल रेकॉर्ड करण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या बेकायदेशीर उपकरणांचा आढावा घेऊन संशयास्पद प्रकरणांची चौकशी करण्याचे आदेश राज्याच्या पोलीस महासंचालकांना देण्यात येतील, असं गृहराज्यमंत्री रणजीत पाटील यांनी विधानपरिषदेत सांगितलं.
खाजगी गुप्तहेर रजनी पंडित यांनी कॉल रेकॉर्ड विकल्याच्या पार्श्वभूमीवर दोन व्यक्तींमधलं संभाषण अनधिकृत यंत्राद्वारे चोरून रेकॉर्ड करण्याचे प्रकार वाढत आहेत. त्यातून ब्लॅकमेलिंग होत असून अशा प्रकारांना लगाम घालण्याची मागणी काँग्रेसचे अनंत गाडगीळ यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे केली.
त्यावरील चर्चेत भाग घेताना शिवसेना गटनेते अनिल परब यांनी खाजगी डिटेक्टिव्ह एजन्सीच्या जाहिराती वर्तमानपत्रांत सर्रास दिसत असून त्यांच्यावर बंदी घालणार का?असा प्रश्न केला. नागरिकांच्या खाजगी हक्कांना सरकार संरक्षण देणार का? केंद्राचा कायदा येण्यापूर्वी राज्य सरकार काही पावले उचलणार का? अशी विचारणाही अनिल परब यांनी केली.
या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना गृहराज्यमंत्री रणजीत पाटील यांनी हा केंद्र सरकारच्या आखत्यारीतला विषय असल्याचे सांगत खाजगी गुप्तहेर संस्थांच्या नियमनाचा कायदा करण्यासाठी केंद्राला प्रस्ताव पाठवला जाईल, असं स्पष्ट केलं. पोलीस खात्यातल्याच काही कर्मचाऱ्यांनी कॉल डेटा रेकॉर्ड (सीडीआर)ची विक्री केली. सीडीआरचा गैरवापर केल्याप्रकरणी पोलिसांनी स्वतः हून गुन्हा दाखल करून १२ आरोपींना या प्रकरणी अटक केल्याची माहिती गृहराज्यमंत्र्यांनी दिली.
कॉल रेकॉर्ड करण्याचा अधिकार काही मोजक्या यंत्रणांकडे आहे. या यंत्रणांच्या प्रमुखाकडे एक पासवर्ड असतो. त्याचा दुरुपयोग होऊ नये म्हणून हा पासवर्ड दर आठवड्याला बदलण्याच्या सूचना देण्यात येतील, असं पाटील म्हणाले.
दूरसंचार विभागाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार खासगी कॉल रेकॉर्ड करता येत नाही, असं त्यांनी स्पष्ट केलं. कॉल रेकॉर्डसाठी वापरल्या जाणाऱ्या यंत्रसामग्रीला रोखण्यासाठी एक मोहीम राबवली जाईल, अशी माहितीही गृहराज्यमंत्री पाटील यांनी यावेळी दिली.
हेही वाचा-
Share
Tweet
