मंत्रालय में 99 करोड़ रुपये की लागत से नया सचिवालय भवन बनाने की योजना

महाराष्ट्र सरकार ने  99 करोड़ की लागत से मंत्रालय मे नया सचिवालय बनाने की योजना बनाई है। यह निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि राज्य को अपने 42 सदस्यीय मंत्रिपरिषद और उनके कर्मचारियों को समायोजित करना मुश्किल हो रहा है। महाराष्ट्र सरकार मंत्रालय परिसर के भीतर एक नया ग्राउंड-प्लस-सात मंजिला भवन बनाने की योजना बना रही है। (Maharashtra Plans New Secretariat Building At Mantralaya Worth INR 99 Crore)

रिपोर्टों के अनुसार, नया ढांचा साइट पर मौजूदा छोटे बगीचे की जगह लेगा। इस परियोजना पर 99 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। सूत्रों का यह भी कहना है कि लोक निर्माण विभाग (PWD) ने निर्माण के लिए पहले ही टेंडर जारी कर दिया है। पूर्ण मंत्रिमंडल के गठन के बाद जगह का मुद्दा बढ़ गया है। प्रत्येक मंत्री को अपने कर्मचारियों के लिए 2,000 वर्ग फुट का कार्यालय स्थान उपलब्ध कराना आवश्यक है।

 वर्तमान में, मंत्रालय की छठी मंजिल पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के कार्यालय हैं। उनके सचिवालय के कुछ कर्मचारी सातवीं मंजिल पर काम करते हैं। भाजपा, शिवसेना और एनसीपी गठबंधन के अन्य मंत्रियों के पास छोटे केबिन हैं।

नया भवन 27,324 वर्ग मीटर के मंत्रालय परिसर में से 2,562 वर्ग मीटर में फैला होगा। इसका कुल निर्मित क्षेत्रफल 7,770 वर्ग मीटर या लगभग 83,636 वर्ग फीट होगा। इस सुविधा में 10 मंत्रियों के बैठने की उम्मीद है, जिसमें प्रत्येक मंजिल पर तीन मंत्री होंगे।

परिसर में पार्किंग की जगह की कमी के बावजूद, नए भवन में मंत्रियों के वाहनों के लिए बेसमेंट पार्किंग स्थल शामिल नहीं है। महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे 400-स्थान वाली पार्किंग सुविधा बनाने की लंबे समय से लंबित योजना अभी भी रुकी हुई है।2012 में एक बड़ी आग ने मंत्रालय भवन के कुछ हिस्सों को नष्ट कर दिया था। इसके बाद, चार प्रमुख सरकारी विभागों को सचिवालय के बाहर के कार्यालयों में स्थानांतरित कर दिया गया। इनमें सार्वजनिक स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, ग्रामीण विकास और जल आपूर्ति और स्वच्छता शामिल हैं।

उस समय मुख्य सचिव ने संयुक्त सचिवों और उससे नीचे के रैंक के अधिकारियों के केबिनों को हटाकर अधिक जगह बनाने का प्रस्ताव रखा था। हालांकि, अधिकारियों द्वारा हड़ताल की धमकी दिए जाने के बाद इस विचार को छोड़ दिया गया। सरकार अब अधिग्रहण पूरा करने के बाद इन विभागों को एयर इंडिया बिल्डिंग में स्थानांतरित करने पर विचार कर रही है।

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