जज लोया केस की दोबारा जांच करा सकती है महाराष्ट्र सरकार

बहुचर्चित जज लोया मौत के मामले की जांच महाराष्ट्र सरकार करा सकती है। इस बात की घोषणा गुरूवार को गृह मंत्री अनिल देशमुख ने की। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख गैंगस्टर एजाज लकड़वाला की गिरफ्तारी के मामले में मीडिया को ब्रीफ कर रहे थे।

जज लोया की कथित तौर पर संदिग्ध मौत की जांच कराए जाने के मामले में महाराष्ट्र सरकार के रुख पर जब एक पत्रकार ने सवाल पूछा तो अनिल देशमुख ने एक सवाल के जवाब में कहा, अगर जरूरत पड़ी तो जज लोया मौत केस की दोबारा जांच  की जा सकती है।

गौरतलब है कि इसके पहले भी महाराष्ट्र के गैर बीजेपी दल के नेता जज लोया की मौत पर सवाल उठा चुके हैं। अगर उद्धव सरकार जज लोया मौत के केस की फ़ाइल दोबारा खुलवाती है तो इस पर बीजेपी की प्रतिक्रिया क्या होगी यह देखने वाली बात होगी?

क्या है जज लोया मौत मामला

आपको बता दें कि साल 2005 में गुजरात एटीएस पर आरोप लगा है कि उन्होंने सोहराबुद्दीन शेख और उसकी पत्नी कौसर बी को फर्जी एनकाउंटर में मार गिराया। गुजरात एटीएस का आरोप था कि सोहराबुद्दीन और उसकी पत्नी दोनों के आंतकियों के साथ संबंध थे। बाद में इस मामले केचश्मदीद गवाह तुलसी प्रजापति को भी एनकाउंटर में मार दिया। इस एनकाउंटर में गुजरात के तत्कालीन गृह मंत्री अमित शाह पर भी सवाल उठ रहे थे।

मामला जब कोर्ट में गया तो इसके ट्रायल को सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में ट्रांसफर किया था। इस मामले की सुनवाई पहले जज उत्पत कर रहे थे, बाद में उनका तबादला हो गया था। इसके बाद जस्टिस लोया के पास इस मामले की सुनवाई आई थी। दिसंबर, 2014 में जस्टिस लोया की नागपुर में मौत हो गई थी, जिसे संदिग्ध माना गया था। जस्टिस लोया की मौत के बाद जिन जज ने इस मामले की सुनवाई की, उन्होंने अमित शाह को मामले में बरी कर दिया था।