महाराष्ट्र- विधानमंडल का मानसून सत्र स्थगित

महाराष्ट्र विधानमंडल का मॉनसून सत्र गुरुवार को खत्म हो गया।  9 दिनों के इस सत्र में 6 दिन कामकाज के थे। इस सत्र के दौरान कई हंगामे भी देखने को मिले।  मुख्यमंत्री बनने के बाद एकनाथ शिंदे का यह पहला सत्र था।  सत्र के दौरान विधानमंडल में विरोध प्रदर्शन करते समय महाविकास आघाड़ी और शिंदे गुट के विधायको में धक्का मुक्की भी हुई।  

मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरे विचार से यह सम्मेलन बहुत सफल रहा और कहा कि इस सम्मेलन में हमने आम जनता की नजर में महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी की इस सत्र में कुल 10 विधेयकों को मंजूरी दी गई है। अनुपूरक मांग विधेयकों सहित महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित किया गया।

मानसून सत्र में हुए महत्तवपुर्ण कार्य 

• औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजीनगर, उस्मानाबाद का नाम धाराशिव और नवी मुंबई एयरपोर्ट को जन नेता डी. बी ० पाटिल नवी मुंबई हवाई अड्डे का नाम बदलने के लिए केंद्र सरकार को सिफारिश करने का विधानमंडल संकल्प। 
• सत्र में विभिन्न विभागों की 25 हजार 826.72 करोड़ की अनुपूरक मांगों को मंजूरी दी गई।
• नगर परिषद अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता से
• बारिश से 33 प्रतिशत से अधिक नुकसान होने पर मुआवजा दिया जाएगा।एनडीआरएफ से दोगुनी सहायता
•  किसान आत्महत्याओं को रोकने के लिए व्यापक कार्य योजना
• आपदा संभावित क्षेत्रों के पुनर्वास की नीति शीघ्र
• बीएमसी क्षेत्र की सड़कों को कंक्रीट से बनाया जाएगा और काम तीन साल में पूरा किया जाएगा।
• धारावी पुनर्विकास परियोजना को पूरा किया जाएगा
• मिल मजदूरों के लिए 50 हजार फ्लैट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। 
• मुंबई में कोलीवाडि़यों के विकास के संबंध में विशेष विकास नियंत्रण विनियम
• बीडीडी चली में पुलिस का मालिकाना हक 15 लाख रुपये में।
• मेट्रो रूट 5 का विस्तार 
• महाराष्ट्र राज्य लोक सेवा आयोग दायरे से बाहर 100 प्रतिशत पदों और 50 प्रतिशत पदों पर भर्ती 
• राज्य में सात हजार पुलिसकर्मियों की भर्ती 
• 29 हजार सफाई कर्मचारियों के घरों को मालिकाना हक दिया जाएगा
• सरकारी मेडिकल कॉलेजों में रिक्त पदों को भरा जाएगा
• मुंबई-गोवा राष्ट्रीय राजमार्ग दिसंबर 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा
• हिंदू हृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे समृद्धि हाईवे को गढ़चिरौली तक बढ़ाया जाएगा
• हिंदू हृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे के स्मारक का कार्य युद्धस्तर पर
• आश्रम विद्यालयों के लिए 600 करोड़ का प्रावधान
• राज्य में पुस्तकालयों के अनुदान में वृद्धि करना।
• उन छात्रों के लिए पाठ्यक्रम शुल्क का खर्च सरकार उठाएगी जिनके माता-पिता दोनों की मृत्यु कोरोना के कारण हुई 
• जंगली जानवरों के हमले में मारे गए लोगों के परिवारों को 20 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता
• पुणे शहर में रिंग रोड के भूमि अधिग्रहण के लिए महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम को 250 करोड़ रुपये