मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को यहां कहा कि महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महा विकास आघाडी गठबंधन के वरिष्ठ नेताओं में एक समन्वय पैनल राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर)
के विभिन्न पहलुओं पर गौर करेगा।दक्षिण मुंबई में विधान भवन में मीडिया को संबोधित करते हुए, जहां राज्य विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है,
ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा पर टिप्पणी करने से भी इनकार कर दिया कि वह सोशल मीडिया को छोड़ने के बारे में सोच रहे थे।
"किसी भी नागरिक का अधिकार नहीं छीनने दूंगा"
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने साफ कहा की
"मैं किसी को भी महाराष्ट्र के किसी भी नागरिक का अधिकार नहीं छीनने दूंगा। मैं इस पर बहुत स्पष्ट हूं"।
एनसीपी मंत्री नवाब मलिक की हालिया घोषणा पर कि महाराष्ट्र में शिक्षा के क्षेत्र में मुसलमानों के लिए पांच प्रतिशत कोटा होगा,
ठाकरे ने कहा कि यह मुद्दा उनके समक्ष अभी तक नहीं आया है।उन्होंने कहा, "मुसलमानों के लिए पांच प्रतिशत कोटा का मुद्दा अब तक आधिकारिक रूप से मेरे पास नहीं आया है। हमने अभी तक इस पर अपना रुख तय नहीं किया है।"
नवाब मलिक ने की मांग
एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री नवाब मलिक ने कहा की सरकार जल्द ही राज्य में 5 फिसदी मुस्लिम आरक्षण लागू करेगी।मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि जल्द ही इसे विधानसभा से पारित किया जाएगा। महाराष्ट्र में एनसीपी कोटे से मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि हाईकोर्ट में मामला जाने के बाद सरकारी शिक्षण संस्थानों में पांच फीसदी आरक्षण जारी रहे ऐसा आदेश दिया था लेकिन दिसंबर 2014 में वो अध्यादेश खत्म हो गया। सरकार फिर से इस मामले में अधायादेश लाएगी
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