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दिलीप वलसे पाटिल महाराष्ट्र के नए गृहमंत्री, मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को भेजा पत्र

एनसीपी नेता दिलीप वलसे पाटिल वर्तमान में आबकारी और श्रम मंत्रालय के प्रभारी हैं। अब श्रम विभाग का प्रभार हसन मुश्रीफ को अतिरिक्त प्रभार के रूप में सौंपने का निर्णय लिया गया है।

दिलीप वलसे पाटिल महाराष्ट्र के नए गृहमंत्री, मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को भेजा पत्र
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NCP नेता और महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख (anil deshmukh) के इस्तीफे के बाद यह लगभग तय है कि अब राज्य के गृहमंत्री दिलीप वलसे-पाटिल (dilip valse patil) हो सकते हैं।

इस बाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (uddhav thackeray) ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी (bhagat singh koshyari) को पत्र भेजकर गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे को स्वीकार करने और गृह विभाग का प्रभार दिलीप वलसे पाटिल को सौंपने का अनुरोध किया है।

एनसीपी नेता दिलीप वलसे पाटिल वर्तमान में आबकारी और श्रम मंत्रालय के प्रभारी हैं। अब श्रम विभाग का प्रभार हसन मुश्रीफ को अतिरिक्त प्रभार के रूप में सौंपने का निर्णय लिया गया है। तो वहीं, आबकारी विभाग की जिम्मेदारी उपमुख्यमंत्री अजीत पवार (ajit pawar) को सौंप दी गई है।

महाविकास आघाड़ी सरकार के सत्ता में आने के बाद, राकांपा अध्यक्ष शरद पवार दिलीप वलसे-पाटिल को गृह मंत्री का पद देना चाहते थे। लेकिन, दिलीप वलसे-पाटिल ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए गृहमंत्री का पद स्वीकार करने से इनकार कर दिया था।

इसके अलावा अजीत पवार ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की क्योंकि इस पद के लिए वलसे उनकी पसंद नहीं थे। इसलिए यह पद अनिल देशमुख को दिया गया। हालांकि आखिर बहुत ही कठिन स्थिति में गृहमंत्री का पद वलसे-पाटिल को दिया गया है।

कौन हैं दिलीप वलसे-पाटिल?

  • शरद पवार के निजी सहायक के रूप में काम शुरू किया था।
  • पुणे जिले के आंबेगाव तालुका में एक युवा नेता के रूप में उदय
  • 1990 में, उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव जीता
  • लगातार 20 वर्षों तक आंबेगाव निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया
  • एनसीपी की स्थापना के बाद से शरद पवार के वफादार सहयोगी रहे।
  • गठबंधन सरकार के दौरान सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार मिला।
  • वित्त विभाग, चिकित्सा शिक्षा, उच्च और तकनीकी शिक्षा, ऊर्जा सहित आदि महत्वपूर्ण विभागों को संभाला।
  • 2009 से 2014 तक विधानसभा अध्यक्ष रहे। 
  • गठबंधन सरकार में आबकारी और श्रम मंत्रालय की जिम्मेदारी।
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