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नागपुर में ओबीसी संगठनों ने शुरू की भूख हड़ताल

मराठाओं को OBC कोटे से आरक्षण न देने की मांग

नागपुर में ओबीसी संगठनों ने शुरू की भूख हड़ताल
प्रतीकात्मक फोटो
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राज्य सरकार ने मराठा आरक्षण के मुद्दे पर मनोज जरांगे की माँगें मान ली हैं। ओबीसी संगठनों ने इस पर प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है।(OBC organizations have started a hunger strike in Nagpur)

ओबीसी संगठनों ने नागपुर में भूख हड़ताल शुरू की

मुंबई में जरांगे के आंदोलन के बाद, ओबीसी संगठनों ने नागपुर में भूख हड़ताल शुरू कर दी है। ओबीसी महासंघ के अध्यक्ष बबनराव तायवाड़े ने अपनी स्थिति स्पष्ट की है। सरकार ने हैदराबाद गजेटियर के अभिलेखों की जाँच के लिए एक समिति गठित की है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ओबीसी के अधिकारों पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि जाति प्रमाण पत्र जारी करते समय कड़ी जाँच की जाएगी।

क्रमिक भूख हड़ताल जारी रहेगी

हालांकि, तायवाड़े ने यह भी स्पष्ट किया कि क्रमिक भूख हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने कहा, "हालाँकि हमारी एक प्रमुख माँग मान ली गई है, लेकिन 13 अन्य माँगें अभी भी लंबित हैं। सरकार को हमसे बातचीत करनी चाहिए और एक बार फिर लिखित गारंटी देनी चाहिए कि ओबीसी आरक्षण को कोई झटका नहीं लगेगा। साथ ही, हमारी महत्वपूर्ण माँग 'पैतृक संबंध' की अवधारणा का अर्थ स्पष्ट करना होगी।"

विशेषज्ञों से सलाह

उन्होंने कानून का अध्ययन करने, विशेषज्ञों से सलाह लेने और ज़रूरत पड़ने पर अदालत का रास्ता अपनाने की भी इच्छा व्यक्त की। उन्होंने कहा, "सरकार के फ़ैसले को ध्यान से पढ़ने के बाद ही अंतिम स्थिति तय की जाएगी। जितने नेता हैं, उतनी ही राय हो सकती है।"

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