मुंबई उच्च न्यायालय ने मुंबई मेट्रो कार शेड के लिए राज्य सरकार द्वारा तय किए गए कांजुरमार्ग में जमीन के हस्तांतरण पर रोक लगा दी है और MMRDA को आदेश देते हुए काम को यथावत रखने का निर्देश दिया है। न्यायालय के इस निर्णय पर शिवसेना नेता संजय राउत ने नाराजगी व्यक्त की और कहा कि, यह भूमि महाराष्ट्र की है, तो ये बीच में नमक कहाँ से आ गया।
अदालत के स्थगन आदेश पर मीडिया से बात करते हुए, संजय राउत ने कहा, “राज्य में विपक्ष ने मेट्रो कार शेड के मुद्दे का राजनीतिकरण किया है। लेकिन कोर्ट को जन सब मामलों में नहीं पड़ना चाहिए।
राउत ने कहा, देश में ऐसे कई मामले हैं, जो कोर्ट के आदेश के कारण पेंडिंग में पड़े हुए हैं। लेकिन सिर्फ तारीख के अलावा कुछ नहीं मिलता। पंजाब में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। कोर्ट और केंद्र सरकार को ऐसे मामलों पर गौर करना चाहिए।
यह मुंबई, महाराष्ट्र और वैकल्पिक रूप से देश के विकास का विषय है। अगर अदालत इस तरह से शासन करने लगे तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछली सरकार को इस जमीन पर पुलिस और गरीब वर्गों के लिए घर बनाने थे। इसका मतलब है कि यह जमीन सरकार की है। ऐसा प्रस्ताव आया था, यह मुझे भी पता है। संजय राउत ने कहा कि कोई भी राजनेता कांजुरमार्ग की साइट पर अपना बंगला या फार्म हाउस का निर्माण करने नहीं जा रहा।
चूंकि महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार नहीं है, इसलिए लोग इस बात पर संदेह कर रहे हैं कि क्या इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं। BJP सत्ता में नहीं है, उसे इस बात का दुख है। यह दुःख मैं समझ सकता हूँ। वह विकास परियोजनाओं का विरोध करके लोगों में गुस्सा पैदा करती है, लोगों की कठिनाई बढ़ाने का काम करती है, सरकार को बदनाम करने का काम करती है। इससे केवल महाराष्ट्र को नुकसान पहुंचा रहा है और लोगों पर वित्तीय बोझ बढ़ रहा है।
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