राज्य में निकली 72000 भर्तियों के लिए मंत्रालय में बना वॉर रुम!

चुनावी मौसम आते ही सरकारें अपनी राज्य में नौकरियों की बाहर लेकर आती है। ऐसा ही कुछ हुा है महाराष्ट्र में , जहां राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में 72000 नई नौकरियों के लिए भर्ती निकाली है। बुधवार को जारी किए गए सरकारी संकल्प (जीआर) में सरकार ने स्पष्ट किया की 'सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग (एसईबीसी) सरकारी नौकरियों में 48 प्रतिशत रिक्तियों के लिए 16 प्रतिशत आरक्षण लाभ प्राप्त कर सकता है। राज्य सरकार ने मराठों के आरक्षण को लागू करने के लिए 72,000 पदों की भर्ती तेज करने के लिए मंत्रालय में एक वॉर रुम स्थापित किया है।
एक ही चरण में सभी पदों पर भर्ती

सामान्य प्रशासनिक विभाग (जीएडी) विभिन्न विभागों और मेगा भर्ती अभियान से संबंधित अन्य मुद्दों में उपलब्ध पदों की समीक्षा कर रहा है। जीएडी के एक अधिकारी के मुताबिक, राज्य अगले साल फरवरी के अंत तक एक ही चरण में सभी पदों पर भर्ती करने की योजना बना रहा है, जैसा कि पहले तय किया गया था।

खुले वर्ग में मराठा समाज को आरक्षण
सरकार की ओर से जारी जीआर में कहा गया है की कमराठा खुले वर्ग से उपलब्ध 48 प्रतिशत सरकारी पदों में 16 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त कर पाएंगे। जीआर के अनुसार, मराठा 100 प्रतिशत खाली पदों में से 16 प्रतिशत का हिस्सा नहीं ले सकते हैं।

दो साल में 36,000 प्रत्येक की बजाय सभी 72,000 पदों की भर्ती की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है और लोकसभा चुनावों के लिए आचरण संहिता लागू होने से पहले इसे पूरा करने के लिए निर्धारित किया गया है।

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