मराठा समुदाय के लिए गठित वंशावली समिति का कार्यकाल 30 जून, 2026 तक बढ़ाया गया

राज्य में मराठा समुदाय के पात्र व्यक्तियों को कुनबी, मराठा-कुनबी और कुनबी-मराठा जातियों के जाति प्रमाण पत्र और जाति वैधता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए तालुका स्तर पर तहसीलदार की अध्यक्षता में गठित वंशावली समिति का कार्यकाल सरकार ने 30 जून, 2026 तक बढ़ा दिया है। सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट ने बताया कि इस संबंध में सरकारी निर्णय सामाजिक न्याय एवं विशेष सहायता विभाग द्वारा जारी किया गया है।

25 जनवरी 2024 को गठित हुई थी समिति 

यह समिति सामाजिक न्याय एवं विशेष सहायता विभाग के 25 जनवरी, 2024 के सरकारी निर्णय के तहत गठित की गई थी। इस समिति का कार्यकाल पहले 30 जून, 2025 तक बढ़ाया गया था। इसके बाद, माननीय राज्यपाल की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति का कार्यकाल बढ़ा दिया गया। न्यायमूर्ति संदीप शिंदे (सेवानिवृत्त) का कार्यकाल 31 दिसंबर, 2025 तक बढ़ा दिया गया।

30 जून 2026 तक बढ़ा कार्यकाल 

इसके अनुसार, सरकार ने तालुका स्तरीय वंशावली समिति को उच्च स्तरीय समिति के कार्यकाल विस्तार से कम से कम छह महीने का अतिरिक्त समय देने पर विचार किया था। तदनुसार, इस समिति का कार्यकाल अब 30 जून, 2026 तक बढ़ा दिया गया है।

सरकारी निर्णय में कहा गया है कि 25 जनवरी, 2024 के सरकारी निर्णय के सभी प्रावधान उक्त समिति पर लागू रहेंगे।

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