'पीएम आवास योजना' दूर की कौड़ी

मुंबई - सरकार ने ‘2022 तक सभी के लिए 'आवास’ योजना शुरू करने को मंजूरी दे दी है, जिससे शहरी गरीबों एवं झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों को कम ब्याज दर पर सस्ते मकान उपलब्ध होंगे। सरकार के इस सपने को पूरा करने के लिए म्हाडा बड़े जोर शोर से लग गयी है। लेकिन इस योजना की तरफ बिल्डरों की रूचि घटती जा रही है, क्योंकि एक सूचना के अनुसार सस्ते आवास योजना में कोई भी ऐसा बिल्डर नहीं है जो घर बनाने के कार्य के लिए आगे आया हो। 

म्हाडा का कोकण मंडल ने मुंबई रीजन में घरों को बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टेंडर निकाला है, लेकिन इस टेंडर को लेकर बिल्डर कोई रूचि नहीं दिखा रहे हैं। जिससे सस्ते आवास योजना का सपना दूर की कौड़ी नजर आ रही है।

कल्याण,ठाणे और पनवेल जैसे स्थानों में पीएम आवास योजना के अंतर्गत 3500 घरों को बनाने का निर्णय कोंकण मंडल ने लिया है। इसके लिए फरवरी में टेंडर भी निकाला गया था। लेकिन इस टेंडर को अच्छा प्रतिसाद नहीं मिला जिससे इसे एक्सटेंसन कर दिया गया। म्हाडा के उपाध्यक्ष संभाजी झेंडे ने इस बार टेंडर को अच्छा प्रतिसाद मिलने की आशा व्यक्त किया है।

सूत्रों की मानें तो मार्केट में मंदी छाई होने के कारण बिल्डर इस योजना में हाथ नहीं डाल रहे हैं, लेकिन कुछ डेवलपर्स का यह भी कहना है कि म्हाडा की योजना बेहद जटिल है साथ ही इस योजना में स्थानीय लोगों का विरोध और अन्य कई तकनीकी दिकत्तें भी आती हैं जिससे डेवलपर्स इस योजना का हिस्सा नहीं बनना चाहता।