'बराबरी'

गुरूवार को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने अपने ऐतिहासिक फैसले में आईपीसी की धारा 377 के उस प्रावधान को रद्द कर दिया, जिसके तहत बालिगों के बीच सहमति से समलैंगिक संबंध भी अपराध था।