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ट्रांसजेंडरो को संवैधानिक और मानव अधिकार देने के लिए ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड की होगी शुरुआत!

दिलीप कांबले ने पीटीआई को बताया कि बोर्ड को एक महीने के अंदर स्थापित किया जाएगा।

ट्रांसजेंडरो को संवैधानिक और मानव अधिकार देने के लिए ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड की होगी शुरुआत!
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लंबे समय से लंबित ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड (टीडब्लूबी) को लाकर महाराष्ट्र सरकार ट्रांसजेंडर समुदाय के कल्याण के लिए 5 करोड़ रुपये का प्रावधान करेगी। सामाजिक न्याय राज्य मंत्री दिलीप कांबले ने पीटीआई को बताया कि बोर्ड को एक महीने के अंदर स्थापित किया जाएगा। बोर्ड ट्रांसजेंडरो के लिए शिक्षा, रोजगार, आवास, और स्वास्थ्य योजनाओं के साथ साथ उनके संवैधानिक और मानव अधिकारों की भी रक्षा करेगा । अगर यह बोर्ड लागू होता है तो महाराष्ट्र ऐसा पहला राष्ट्र होगा जहां इस तरह के बोर्ड होंगे।


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सामाजिक न्याय राज्य मंत्री दिलीप कांबले का कहना है की "ट्रांसजेंडर्स के लिए कल्याणकारी योजना केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा लागू की गई थी, इसलिए बोर्ड की स्थापना और समुदाय के लिए कल्याण योजनाओं को लागू करने से संबंधित सभी काम राज्य सामाजिक न्याय विभाग को 3 अक्टूबर 2017 को हस्तांतरित किए गए।


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महिला एवं बाल कल्याण मंत्री पंकजा मुंडे ने कहा, की "हम चाहते हैं कि ट्रांसजेंडरो को सम्मानपूर्वक नजरों से देखा जाए और उन्हे भी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले।

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