महाराष्ट्र- खेल प्रमाणपत्र की जांच अब ऑनलाइन

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री गिरीश महाजन ( sport minister girish mahajan)   ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पदक विजेताओं के खेल प्रमाणपत्रों की वैधता की जांच के लिए खेल विभाग द्वारा विकसित ऑनलाइन प्रणाली का उद्घाटन किया।

खेल मंत्री महाजन के सरकारी आवास पर प्रणाली का उद्घाटन  किया गया। इस अवसर पर स्कूल शिक्षा एवं खेल विभाग के सचिव रंजीतसिंह देओल, खेल एवं युवा सेवाएं आयुक्त डॉ. सुहास दिवस पर उपसचिव सुनील हांजे, कबड्डी, खो-खो, वॉलीबाल व कुश्ती खेल संघों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। 

मंत्री गिरिश  महाजन ने कहा कि खेल विभाग के माध्यम से राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पदक प्राप्त करने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों को शासकीय एवं अर्धशासकीय सेवाओं में 5 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। इसके लिए खेल विभाग के माध्यम से खिलाड़ियों के खेल प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जाता है। इसके सत्यापन के लिए खिलाड़ियों के आवेदन पत्र, उनके खेल प्रमाण पत्र, संबंधित खेल प्रतियोगिताओं के विभिन्न आवश्यक दस्तावेज सीधे संगठनों के माध्यम से जमा किए गए। 

हालांकि, यह बताया गया है कि फर्जी खेल प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी नौकरी प्राप्त करने के साथ-साथ संघ सचिव के फर्जी हस्ताक्षर और दस्तावेज जमा कर सरकार को धोखा दिया जा रहा है। इससे यह देखने में आया है कि पात्र खिलाड़ियों के साथ अन्याय हुआ है। इसलिए खेल विभाग के माध्यम से ऑनलाइन व्यवस्था विकसित करने का निर्णय लिया गया।

महाऑनलाइन के माध्यम से खिलाड़ी आरक्षण के लिए एक प्रणाली विकसित की गई, इस ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से खिलाड़ियों का आवेदन खेल विभाग में आ रहा था, उस पर खेल विभाग द्वारा कार्रवाई की गई और उनके प्रदर्शन की सत्यापन रिपोर्ट संबंधित खिलाड़ियों को दी गई। इससे खिलाडिय़ों को अपने आवेदन या लंबित विवरण की जानकारी नहीं मिल रही थी, इसलिए खेल विभाग ने पूरी तरह से ऑनलाइन व्यवस्था विकसित की है मंत्री श्री. महाजन ने कहा।

इस ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से खिलाड़ी ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से अपना पंजीकरण, आवेदन पत्र और अन्य दस्तावेज ऑनलाइन जमा करेंगे। खेल विभाग से खिलाड़ियों का ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने के बाद संबंधित विभाग के संभागीय उप निदेशक खेल उसे ऑनलाइन प्रोसेस कर खिलाड़ियों को पात्रता रिपोर्ट उपलब्ध कराएंगे। साथ ही चूंकि इस प्रणाली से सारा काम होगा, इसलिए यह सारा डाटा ऑनलाइन उपलब्ध होगा और निर्णय लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता और तेजी आएगी। 

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