तीन सदस्यीय समिति की रिपोर्ट के बाद एसटी कर्मचारियों के विलय को लेकर होगा फैसला- परिवहन मंत्री अनिल परब

सरकार आत्महत्या करने वाले महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन ( msrtc bus strike) बोर्ड के कर्मचारियों के परिवारों के उत्तराधिकारियों को समायोजित करने के लिए सकारात्मक है। राज्य सरकार में कर्मचारियों के विलय के लिए तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। परिवहन मंत्री अनिल परब ( anil parab )  ने बताया कि विलय के संबंध में निर्णय समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद लिया जाएगा।

प्रश्नकाल के दौरान, विधानसभा सदस्य दीपक चव्हाण ने महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (MSRTC) में मृतक के उत्तराधिकारियों को मुआवजे और कर्मचारियों को नियमित वेतन और चिकित्सा भुगतान का मुद्दा उठाया था। इसका जवाब देते हुए मंत्री अनील परब ने ये जानकारी दी।  

मंत्री परब ने कहा कि कर्मचारियों की सरकार की मर्जर की मांग को लेकर मुंबई हाई कोर्ट के आदेश पर तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है, उन्होंने कहा कि कमेटी की रिपोर्ट 12 हफ्ते में आएगी, जिसके बाद फैसला लिया जाएगा।

निगम ने कोरोना से मरने वाले कर्मचारियों को भी 5 लाख रुपये दिए हैं। साथ ही, कोरोना से मरने वालों के वारिसों में से 222 आश्रितों ने अनुकंपा के आधार पर नौकरी के लिए आवेदन किया है और 34 आश्रितों में से अनुकंपा के आधार पर रोजगार के मामले स्वीकृत किए गए हैं और अब तक 10 वारिसों को नौकरी दी जा चुकी है।  81 आश्रितों ने अपने अधिकार बरकरार रखे हैं, जबकि 120 ने अभी तक कागजी कार्रवाई पूरी नहीं की है।

परब ने कहा की हड़ताल में शामिल कर्मचारियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए अभूतपूर्व वेतन वृद्धि की गई है. सरकारी कर्मचारियों के साथ चर्चा करने के लिए अभी भी सकारात्मक है। साथ ही, कोरोना के कारण छंटनी के कारण आय में गिरावट आई है, और कर्मचारियों के लिए चिकित्सा बिल और वेतन में देरी हुई है। 

नवंबर तक वेतन का भुगतान कर दिया गया है। चिकित्सा बिलों का भुगतान भी धन की उपलब्धता के अनुसार किया जाएगा।

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