मुंबईतील दुर्गंधी हटविण्यासाठी महापालिका नेहमी अनेक उपयायोजना हाती घेते. कचऱ्याचे प्रमाण कमी करण्यासाठी महापालिका उपाययोजना करत असून उपाययोजनांमुळं मागील ८ महिन्यांत दररोजच्या कचऱ्याचे प्रमाण ६ हजार ८०० मेट्रिक टनांवरून ५ हजार ५८४ मेट्रिक टनांवर आले आहे.
मुंबई महापालिकेनं २ ऑक्टोबर २०१७ पासून सोसायट्यांना कचऱ्याचे व्यवस्थापन करणं बंधनकारक केलं आहे. यामध्ये २० हजार चौरस मीटरपेक्षा मोठ्या गृहनिर्माण सोसायट्या आणि १०० किलोंपेक्षा जास्त कचरा निर्माण होणाऱ्या इमारती-आस्थापनांना ओल्या कचऱ्याच्या विल्हेवाटीचे व्यवस्थापन करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
कचरा व्यवस्थापनला प्रोत्साहन देण्यासाठी कचऱ्याचे वर्गीकरण, ओल्या कचऱ्यापासून खतनिर्मिती, सुक्या कचऱ्याची विल्हेवाट, टाकाऊ पाण्याचा पुनर्वापर किंवा पर्जन्य जल संधारण योजना राबविणाऱ्या सोसायट्या-आस्थापनांना करात सूट देण्यात येत आहे. यामध्ये उगमस्थानी ओल्या कचऱ्यापासून खतनिर्मिती आणि सुक्या कचऱ्याचे वर्गीकरण यासाठी मालमत्ता करामधील सर्वसाधारण करात १० टक्के सूट देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.
२ वर्षांपूर्की दररोजचे ७ ते साडेसात हजार मेट्रिक टनांपर्यंत असणारे कचऱ्याचे प्रमाण आता चांगलेच कमी झाले आहे. विशेष म्हणजे बहुतांशी कोरोना निर्बंध उठवले गेले असतानाही कचऱ्याचे प्रमाण कमी करण्यात महापालिकेला यश आले आहे.
कचऱ्यापासून बायोगॅस, खत आणि इंधन तयार करण्याचा महत्त्काकांक्षी प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत. मुंबईतील चार कचरा हस्तांतरण केंद्रांवर यासाठी अत्याधुनिक प्रकल्प उभारले जात आहेत. यामुळे कचऱ्याच्या विल्हेवाटीचा प्रश्न कमी होणार आहे.
वर्सोवा, गोराई, कुर्ला आणि महालक्ष्मी येथे असणाऱ्या कचरा हस्तांतरण केंद्रांच्या ठिकाणी जमा होणाऱ्या कचऱ्यामुळे परिसरात दुर्गंधी पसरत असल्यामुळे पुनप्रर्क्रिया करणारी ‘आदर्श कचरा हस्तांतरण केंद्र’ बनवण्यात येत आहेत.
कचरा हस्तांतरण केंद्रांवर येणाऱ्या कचऱ्याचे विलगीकरण करून कंपोस्ट खत, प्लॅस्टिकच्या कचऱ्यापासून पायरोलेसिस तंत्रज्ञानाने इंधन ऑइल, शिवाय टाइल्स, पेव्हर ब्लॉक, विटा अशा वस्तू बनकल्या जाणार आहेत.
Share
Tweet
