मुंबईतील (mumbai) अनधिकृत फ्लेक्स, बॅनर आणि पोस्टर्स (posters) वारंवार छापणाऱ्या प्रिंटर्स, कंत्राटदार आणि जाहिरात एजन्सींवर दंडात्मक कारवाईबरोबरच कायमस्वरूपी काळ्या यादीत टाकण्याची तरतूद करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.
पीव्हीसीऐवजी कापडी, पर्यावरणपूरक साहित्य तसेच डिजिटल एलईडी माध्यमांचा वापर करण्यासही प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.
महापालिकेची (bmc) परवानगी असलेल्या जाहिराती आणि बॅनर्सवर (banners) परवाना क्रमांक, परवानगीची मुदत, मुद्रकाचे नाव आणि अधिकृत क्यूआर कोड छापणे बंधनकारक केले जाणार आहे.
यामुळे क्यूआर कोड (QR code) स्कॅन करून संबंधित फलक अधिकृत आहे की नाही, याची पडताळणी करता येणार आहे.
सध्याच्या आऊटडोअर जाहिरात धोरणात कालानुरूप सुधारणा करून जाहिरातींच्या परवानग्या एकाच डिजिटल ‘सिंगल विंडो’ प्रणालीद्वारे देण्याचे नियोजन आहे.
तसेच त्यामुळे परवानगीची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक होण्याबरोबरच अनधिकृत जाहिरातींमुळे बुडणारा परवाना महसूल महापालिकेच्या तिजोरीत आणण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
अनधिकृत फलकांविरोधात नागरिकांना 1916 हेल्पलाइन, महापालिकेची अधिकृत संकेतस्थळ तसेच ‘myBMC’ ॲपवर तक्रार करता येणार आहे.
प्राप्त तक्रारींवर कमाल 72 तासांत कारवाई करण्यात येणार आहे. प्रत्येक विभागातील कारवाई, वसूल झालेला दंड आणि दाखल गुन्ह्यांची माहिती साप्ताहिक डॅशबोर्डच्या माध्यमातून महापौरांना सादर केली जाणार आहे.
शहरात उभारण्यात येणाऱ्या अनधिकृत बॅनर आणि होर्डिंग्जमुळे विद्रूपीकरण होत आहे तसेच अनधिकृत बॅनर, होर्डिंग्ज कोसळून दुर्घटना घडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
या पार्श्वभूमीवर अनधिकृत फलकांविरोधात कारवाई करण्यासाठी महापालिकेने निश्चित धोरण आखावे तसेच गुन्हे दाखल करा, अशी मागणी आमदार अमित साटम यांनी महापौरांकडे केली आहे.
हेही वाचा
Share
Tweet
