बेस्ट उपक्रमाचा सन २०२२ - २३ या आर्थिक वर्षातील २,२३६ कोटी रुपये तुटीचा अर्थसंकल्प बेस्ट समितीमध्ये मंजूर करण्यात आला आहे. मागील अनेक वर्षांपासून बेस्ट उपक्रमाचे वाहतूक विभाग तोट्यात आहे. शिवाय नफ्यात असलेले विद्युत विभागामध्ये देखील आता तोटा होऊ लागला आहे. त्यामुळं एकूण तोटा आणि बेस्ट कर्मचाऱ्यांना सानुग्रह अनुदान देण्यासाठी आवश्यक १ कोटी, शिलकीचे १ लाख अनुदान स्वरूपात मुंबई महापालिकेनं बेस्टला द्यावे, अशी मागणी करीत बेस्ट समितीनं या अर्थसंकल्पाला मंजुरी दिली आहे.
दरम्यान, अर्थसंकल्प नफ्यात दाखविण्यासाठी मुंबई महापालिकेनं अनुदान देण्याची अपेक्षा बेस्ट समिती व प्रशासनाने ठेवली आहे. मात्र सत्ताधारी पक्ष शिवसेना आणि बेस्ट प्रशासनाचा निषेध करीत भाजप सदस्यांनी सभात्याग केला.
बेस्टच्या अर्थसंकल्पाचे महापालिकेत विलीनीकरण करण्याचा प्रस्ताव सुमारे ४ वर्षे प्रलंबित आहे. प्रशासन व सत्ताधारी पक्षानं स्वीकारलेले उदासिनतेचे धोरण म्हणजे आपल्याच वचननाम्यातून दिलेल्या आश्वासनांपासून पळ काढण्याचा प्रकार असल्याचा टोला भाजपचे ज्येष्ठ सदस्य सुनील गणाचार्य यांनी लगावला आहे
Share
Tweet
