मुंबई महापालिकेत नव्याने निवडून येऊन सात ते आठ महिन्यांचा कालावधी उलटूनही नगरसेवकांना आपल्या नगरसेवक निधीतून कामेच करता येत नाहीत. नगरसेवक निधीतून करण्यात येणारी विकासकामे ही संगणकीय सॅप प्रणालीतच अडकली असून ना निविदा काढली जात, ना निविदा निघाल्यानंतर कार्यादेश दिले जात. त्यामुळे सात ते आठ महिन्यांपासून नगरसेवकांना कोणतेही विकासकाम करता आले नसून 'लोकांना तोंड दाखवायचे कसे?' असा प्रश्न उपस्थित झाल्याची खंत आता नगरसेवकांकडून व्यक्त होऊ लागली आहे. सॅपप्रणाली वारंवार बंद पडत असल्यामुळे विकासकामांना खिळ बसल्याने नगरसेवकांची झोप आता उडाली आहे.
शिवसेनेचे नगरसेवक मंगेश सातमकर यांनी हरकतीच्या मुद्दयाद्वारे सध्या नगरसेवक निधीतून कामेच होत नसल्यामुळे निधीचा अपव्यय होण्याची भीती व्यक्त केली आहे. अर्थसंकल्प मंजूर झाल्यामुळे नगरसेवक निधी, विकासनिधी तसेच प्रभागांच्या अर्थसंकल्पीय निधीतून कामेच होत नसल्याची खंत व्यक्त करत नगरसेवकांना सध्या शौचालय आणि नाल्यांची पाहणी करण्याशिवाय काहीच करता येत नसल्याचे त्यांनी सांगितले. तरतूद केलेल्या निधीपैकी सध्या ४० ते ५० टक्के निधीची नोंद झाली आहे. परंतु, त्यांचे कार्यादेशच दिले जात नसून सॅपप्रणालीतच ही कामे अडकल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे हा निधी वापरण्यास पुढील सहा महिन्यांचा अवधी वाढवून देण्याची मागणी त्यांनी केली.
सपाचे गटनेते रईस शेख यांनीही सॅपच्या मॉड्युलरअभावी कामेच रखडली जात असल्याचे सांगितले. आपल्या साडेचार कोटींच्या निधीपैकी आतापर्यंत दोन कोटींची नोंदणी झाली आहे. परंतु यापैकी सध्या केवळ एकाच कामाचा कार्यादेश देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
नगरसेवक निधीतून कामे होत नसल्यामुळे दुय्यम अभियंता व सहायक अभियंता हे आपले काय होईल? या भीतीच्या छायेखाली असल्याचे सांगत भाजपाचे प्रभाकर शिंदे यांनी नगरसेवक निधीतून पैसाच खर्च करता येत नसल्याचे सांगितले.
एका बाजूला महसूल जमा होत नसल्यामुळे निविदा काढत नाही, तर दुसरीकडे सॅपमुळे निविदा अडकली जाते, असे सांगत भाजपाचे अभिजित सामंत यांनी महापालिकेचा पैसा कुठेच खर्च होत नसल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे कोणत्या विकास प्रकल्पासाठी किती तरतूद आणि किती खर्च केला? कुठे पैसा खर्च करता येत नाही? कुठे आर्थिक अडचणी येत आहेत? याबाबत महापालिकेच्या लेखा विभागाच्या माध्यमातून जमा खर्चाची बाजू मांडणारी श्वेतप़त्रिका काढली जावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली गटनेत्यांची सभा बोलावून यावर निर्णय घेतला जावा, अशी सूचना भाजपाचे गटनेते मनोज कोटक यांनी केला. सातमकर यांच्या मागणीनुसार सहा महिने उशिरा अर्थसंकल्प मंजूर केला, त्यामुळे सहा महिने वाढवून दिले जावेत. जकात बंद आहे, कचरा विल्हेवाटी अभावी इमारतींची विकासकामे रखडली आहेत. त्यामुळे विकास शुल्क बंद आहे. त्यामुळे महसूल जमा होत नाही आणि दुसरीकडे सॅपमुळे कामे रखडली जात आहे. दरम्यान, हा हरकतीचा मुद्दा स्थायी समिती अध्यक्ष रमेश कोरगावकर यांनी राखून ठेवला.
Share
Tweet
