मलवाहिन्यातील काढलेला गाळ त्वरीत सुकवण्यासाठी महापालिका अत्याधुनिक यंत्र खरेदी करत आहे. परंतु हे यंत्र खरेदी केल्यानंतर त्याची देखभाल करण्यासाठी पुन्हा त्याच कंपनीला देखभालीची जबादारी सोपवण्यात आली आहे. यासाठी केवळ दोनच कंत्राटदार पुढे आल्याने फेरनिविदा न काढता यापैकीच एका कंत्राटदाराला फेव्हर करत कंत्राट दिल्यामुळे या कंत्राटात मोठा झोल झाल्याची बाब समोर आली आहे.
मुंबईच्या पश्चिम उपनगरांसाठी वर्सोवा येथे मल उदंचन केंद्र असून याठिकाणी सिल्ट ड्राइंग सिस्टीमचा पुरवठा, उभारणी, चाचणी आणि पुढील ८ वर्षांकरता देखभाल आदीसाठी महापालिकेने कंत्राट कंपनीची निवड केली आहे. महापालिकेने मागवलेल्या निविदांमध्ये मेसर्स हिंदुस्थान इंजिनिअरींग कार्पोरेशन आणि अजंता एंटरप्रायझेस या दोनच कंपन्यांनी भाग घेतला होता. यापैकी हिंदुस्थान इंजिनिअरींग कार्पोरेशन ही कंपनीही पात्र ठरली असून या कंपनीला २८.३२ कोटींचं कंत्राट देण्यात येत आहे.
महापालिकेच्या नियमानुसार स्पर्धात्मक निविदासाठी किमान तीन कंपन्यांनी भाग घ्यायला हवा. परंतु याठिकाणी प्रत्यक्षात दोनच कंपन्या आल्या असताना फेरनिविदा न काढता यापैकी पात्र असलेल्या हिंदुस्थान इंजिनीअरींग कंपनीलाच काम देण्याचा घाट प्रशासनाने घातला आहे. यासाठी लागणारे यंत्र महापालिका ५ कोटी ७४ लाखांना विकत घेणार आहे. हे यंत्र विकत घेऊन पुन्हा त्याच कंपनीला पुढील ८ वर्षांकरता देखभालीसाठी देण्यात येत आहे. काढलेला गाळ सुकल्यानंतर मुंबईत तसेच मुंबईच्या बाहेर डंम्पिंग ग्राऊंडवर टाकण्यासाठी सुमारे २२ कोटींचे कंत्राट दिलं जात आहे.
पश्चिम उपनगरात वर्सोवा हे एकमेव मल पंपिंग स्टेशन आहे. वांद्रे ते दहिसर भागातील सर्व मलवाहिन्यांमधील गाळ बाहेर काढण्यासाठी विविध क्षमतेचे १८ यंत्र, उच्च क्षमतेचे २ सक्शन यंत्रे तसेच जेटींग गाळण व पुनर्वापर प्रणालीसह सध्या ४ यंत्र आहेत. या सर्वांचा प्रतीदिन वापर करून मलवाहिन्यातील गाळ बाहेर काढला जातो. यांत्रिक पद्धतीने काढलेल्या गाळामध्ये मलजलाचे प्रमाण जास्त असते. त्यामुळे हा गाळ डम्पिंग ग्राऊंडमध्ये त्वरीत टाकता येत नाही. त्यामुळे ओल्या गाळाची विल्हेवाट लावण्यासाठी त्यातील पाणी बाहेर काढून त्यावर जास्तीत जास्त प्रमाणात शास्त्रोक्त पद्धतीने प्रक्रिया तो गाळ सुकवणारी प्रणाली याद्वारे राबवली जाते. यामुळे पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासही मदत होते, असं महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे.
हे कंत्राट नियमाला धरून दिलेले नसून मशिनरी आपण खरेदी करायची आणि तिच मशिन त्याच कंत्रादाराला देखभालीसाठी द्यायची ही निव्वळ फसवणूक असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी केला आहे. कोणतीही मशिनरी घेतल्यानंतर त्याचा हमी कालावधी असतो. पण इथे ८ वर्षांकरता देखभालीचे कंत्राट देताना प्रत्येक वर्षी देखभालीचा खर्च वाढत जात आहे. म्हणजे पहिल्यावर्षी एका पाळीसाठी २९ हजार ९७० रुपयांचा दर आकारला आहे. पण तोच दर आठव्या वर्षी प्रती पाळीसाठी ५२ हजार २०० रुपये एवढा आकारला आहे. त्यामुळे एकप्रकारे या कंत्राटात झोल झालेला असून महापालिकेचे अधिकारी डोळे बंद करून कंत्राटदारांना कशाप्रकारे मदत करत आहे, याचा हा चांगला नमुना असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.
Share
Tweet
