मुंबई महापालिकेच्या मंडयांमध्ये गाळेधारकांना आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कात दुपटीने वाढ करण्यात अाली असून प्रत्येक वर्षी एप्रिल महिन्यात १० टक्के वाढ करण्यास स्थायी समितीने बुधवारी मान्यता दिली आहे. त्यामुळे येत्या एप्रिलपासून महापालिकेच्या सर्व मंडयांमधील गाळ्यांचं भाडं तसंच परवाना शुल्कासाठी दुपटीनं पैसे भरावे लागणार आहेत. त्यामुळे कोळी भगिनींसह सर्व गाळेधारकांच्या खिशाला याचा फटका बसणार आहे.
मुंबई महापालिकेच्या बाजार विभागाच्या मंडयांमध्ये सन २००० पासून कोणत्याही प्रकारची शुल्कवाढ करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे महापालिका प्रशासनानं या शुल्कात दुप्पट वाढ करतानाच प्रत्येक एप्रिल महिन्यात १० टक्के वाढ करण्याच्या परवानगीचा सुधारित प्रस्ताव विधी समितीच्या मान्यतेनंतर स्थायी समितीच्या मंजुरीसाठी सादर केला होता. परंतु हा प्रस्ताव गेल्या अनेक बैठकांपासून राखून ठेवण्यात आला होता. तसंच हा प्रस्ताव मागे घेण्याचीही सूचना प्रशासनाला केली होती. त्यामुळे हा प्रस्ताव मंजुरीला आला असता, काँग्रेसचे आसिफ झकेरिया यांनी याला तीव्र विरोध करत ही वाढ योग्य नसल्याचं सांगितलं.
महापालिकेच्या मंडयांमध्ये कोणत्याही प्रकारच्या सोयीसुविधा नसताना शुल्कवाढ करणं योग्य नसल्याचं राष्ट्रवादीच्या गटनेत्या राखी जाधव यांनी सांगितलं. या शुल्कवाढीला विरोध करतानाच प्रत्येक वर्षी १० टक्के वाढ करण्याची प्रशासनाला परवानगी देऊ नये, अशी सूचना विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी केली. मंडयांची दूरवस्था झाली असली तरी गेल्या १८ वर्षांपासून हे शुल्क वाढवलेलं नाही. त्यामुळे ते वाढवलं गेलं पाहिजे, असं सभागृहनेते यशवंत जाधव यांनी सांगून हा प्रस्ताव मंजूर करण्याची सूचना केली. यावेळी झालेल्या चर्चेत भाग घेताना रईस शेख, कमरजहाँ सिद्धीकी यांनी विरोध केला तर सदा परब यांनी मंजूर करण्याची मागणी केली. त्यामुळे हा प्रस्ताव स्थायी समिती अध्यक्ष रमेश कोरगावकर यांनी बहुमताने मंजूर केला.
मुलुंडमधील चाफेकर मंडईतील जागेत निवडणूक कार्यालय असून ही जागा ज्येष्ठ नागरिकांना देण्याचा ठराव सुधार समिती आणि महापालिका सभेत मंजूर झाला. परंतु हा प्रस्ताव मंजूर होऊनही निवडणूक कार्यालय ही जागा रिकामी करून द्यायला तयार नाही. त्यामुळे अशाप्रकारे जागा जर रिकामी केल्या जात नसतील तर महापालिकेची भूमिका काय असेल, अशी विचारणा भाजपचे प्रभाकर शिंदे यांनी केली. यावेळी प्रशासनाच्या वतीनं आबासाहेब जऱ्हाड यांनी मंडईच्या शुल्कातून वर्षाला १७ कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त होत असून देखभालीवर ७१ कोटी रुपये खर्च केले जातात. त्यामुळे शुल्कवाढ वाढवणे गरज असल्याचे सांगितले. तसंच निवडणूक कार्यालयाकडून ही जागा रिकामी करून घेतली जाईल, असं आश्वासनही त्यांनी दिलं.
Share
Tweet
