कमला मिलमधील वन अबव्ह आणि मोजोस बिस्ट्रो या दोन पबना लागलेल्या आगीच्या दुघर्टनेनंतर मुंबई महापालिकेने विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. त्यानुसार मुंबईतील सर्वच हॉटेल्स, रेस्ट्रोरंट, पब यासह खाद्यपदार्थ बनवणाऱ्या स्टॉल्स आणि कारखान्यांविरोधात धडक कारवाई करण्यात येत आहे.
आतापर्यंत सुमारे १५०० गॅस सिलेंडर जप्त केले असून हे सर्व गॅस सिलेंडर पुन्हा कंपन्यांना परत केले जात आहेत. पण अनधिकृतपणे जप्त करण्यात आलेल्या गॅस सिलेंडरप्रकरणी वितरक एजन्सीवर कोणत्याही प्रकारची कारवाई करण्यात महापालिकेला यश आलेलं नाही. डिसेंबर ३० आणि ३१ या दोन दिवशी त्यानंतर पुन्हा मागील बुधवारपासून शनिवारीपर्यंत हाती घेतलेल्या धडक कारवाईत १५३३ गॅस सिलेंडर जप्त करण्यात आले आहे.
अतिरिक्त साठा असलेले गॅस सिलेंडर जप्त करण्याच्या महापालिकेच्या कारवाईला काँग्रेस नगरसेवक राजेंद्र नरवणकर यांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. ३३ वर्षे महापालिका सेवा केल्यानंतर नगरसेवक म्हणून निवडून आलेल्या राजेंद्र नरवणकर यांनी, महापालिकेने गॅसचा अनधिकृत साठा केला जात असल्याचे सांगितले. अशाप्रकारे गॅसचा साठा करण्यासाठी नागपूरमधील 'डायरेक्टर ऑफ एक्सप्लोसिव्ह' या मुख्य कार्यालयाकडून अधिकृत परवानगी घ्यावी लागते. या कार्यालयाच्या परवानगीनंतरच गॅसचा साठा करता येतो. त्यामुळे हा साठा अनधिकृतपणे केला जात असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
त्यातच ज्याठिकाणी हा साठा करून ठेवला जातो तेथील आजूबाजूच्या लोकांना तसेच कामगारांना याचे प्रशिक्षण नसल्यामुळे वाहनातून वाहून नेताना महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांच्या जीवितालाही धोका असल्याचं म्हटलं आहे. डी वॉर्डमधील सिलेंडर तुळशीवाडी येथील जागेत ठेवलं जातं. या ठिकाणी मोठी वस्ती असून भविष्यात याठिकाणी सिलेंडरचा स्फोट झाला तर याला जबाबदार कोण असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.
बऱ्याचदा महापालिकेचे अधिकारी संबंधित हॉटेल्स तसेच खाणावळीतील गॅस वापरण्यासाठी असलेल्या परवानगीचे कागदपत्रेही न पाहता सरळ सिलेंडर घेऊन जात असल्याचाही आरोप नरवणकर यांनी केला. ग्रँटरोड येथील सेवा सदन या संस्थेकडे ६ सिलेंडर वापरण्याचा परवाना असतानाही त्यांचे दोन सिलेंडर घेऊन गेले. याबाबत विचारले असता, त्यांनी वेळीच कागदपत्रे दाखवल्याचं सांगतात. पण त्यांना ही कागदपत्रे दाखवल्यानंतर कोणताही दंड न आकारता त्यांनी गपचुप ते सिलेंडर पुन्हा आणून दिले. त्यामुळे एकप्रकारे हडेलहप्पी चालल्याचा आरोप नरवणकर यांनी केला आहे.
महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी मात्र हे सर्व जमा केलेले गॅस सिलेंडर पुन्हा हिंदुस्थान पेट्रोलियम आणि भारत पेट्रोलियम या गॅस कंपन्यांना रितसर कागदपत्रे बनवून दिले जात असल्याचे सांगितले. मात्र, मागील वेळेस खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांवर कारवाई करताना महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी यापुढे फेरीवाल्यांना सिलेंडरचा पुरवठा झाल्यास संबंधित गॅस एजन्सीवर कारवाई केली जाईल. त्यांच्याविरोधात एफआयआर दाखल केला जाईल, असं सांगितलं होतं. पण आतापर्यंत जप्त केलेल्या सुमारे १५०० हजार गॅस सिलेंडर प्रकरणात कुणाही विरोधात महापालिकेने एफआयआर किंवा कारवाई केल्याचे समोर आलेलं नाही.
Share
Tweet
