कोळीवाडे, गावठाणसहित मंडईबाहेरील इतर भागात मासे विक्रीचा व्यवसाय करणाऱ्या महिलांचा समावेश परराज्यातून येणाऱ्या अनधिकृत फेरीवाल्यांमध्ये करून महापालिकेने मुंबईचे मूळ रहिवासी असलेल्या कोळी बांधवांची क्रूर चेष्टा चालवली आहे. यामागचं कारण म्हणजे भलेही कोळी बांधवांचा मासे विक्रीचा मुख्य व्यवसाय असला तरी केवळ मंडईमध्ये मासे विक्री करणाऱ्या भगिनींनाच महापालिकेने विक्री परवाना द्यायचं ठरवलं आहे. आणि मंडईबाहेर मासे विकणाऱ्या भगिनींचा विचार फेरीवाला धोरणाच्या अंमलबजावणीनंतरच करता येईल, असं प्रशासनाने स्पष्ट केलं आहे.
मुंबई शहरातील गावठाणे व कोळीवाड्यांमध्ये वास्तव्य करणाऱ्या आगरी, कोळी समाजबांधवांना मुंबईत मासे विक्रीचा व्यवसाय करण्याचा परवाना महापालिकेने द्यावा. सोबतच मासे विक्रीसाठी पाणी, वीज आणि शौचालय अशा मूलभूत सुविधांसहित छप्पर (शेड्स) बांधून देण्यात यावीत, अशी मागणी भाजपाच्या तत्कालिन नगरसेवक व विद्यमान आमदार मनिषा चौधरी यांनी महापालिकेच्या सभेत ठरावाच्या सूचनेद्वारे केली होती. त्याला शिवसेनेच्या हेमांगी वरळीकर यांच्यासह तत्कालिन नगरसेवक शुभा राऊळ आणि यशोधर फणसे यांनी पाठिंबा दिला होता.
यावर प्रशासनाच्या वतीनं मुंबईत गावठाण व कोळीवाड्यांमध्ये मासे विक्री करणाऱ्या मासळी विक्रेत्यांना परवाना देण्यासाठी महापालिकेच्या बाजार विभागाचं कोणतंही धोरण नसल्याचं सांगत महापालिकेच्या वतीनं केवळ बाजार आवारातच परवाना दिला जातो, असं स्पष्ट केलं होतं. त्यामुळे याबाबत धोरण बनवण्याची मागणी सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी केली हाती. त्यामुळे रस्त्यावरील मासे विक्रेते हे फेरीवाला या व्याख्येत मोडत असल्याचं सांगत प्रशासनानं फेरीवाला धोरणात यांचा समावेश करण्यात येईल, असं दोन वर्षांपूर्वी सांगितलं होतं.
परंतु आगरी,कोळी हे मुंबईचे मूळ रहिवाशी असल्यामुळे गावठाणे व कोळीवाड्यांमध्ये वर्षांनुवर्षे करणाऱ्या महिलांना हे परवाने देण्यासाठी नगरसेवकांची मागणी कायम आहे. पण मंडयांमध्ये व्यवसाय करणाऱ्या व्यक्तींनाच बाजार विभागामार्फत परवाना देण्यात येतात, त्यामुळे कोळीवाडे व गावठाणे इथं व्यवसाय करणाऱ्या मासे विक्रेत्यांना परवाना देता येणार नाही, असं पुन्हा एकदा प्रशासनानं स्पष्ट केलं आहे.
शहर फेरीवाला समितीद्वारे मासे विक्रेते यांचा फेरीवाला धोरणात समावेश करण्यात येईल आणि त्यानंतरच मुंबई महापालिकेद्वारे त्याची अंमलबजावणी करण्यात येईल, असं बाजार विभागानं स्पष्ट केलं आहे. शिवाय ज्या ठिकाणी मंडईसाठी आरक्षण आहे, अशा ठिकाणी महापालिकेमार्फत मंडई विकसित करताना तेथे मासळी विक्रेत्यांकरता प्रचलित धोरणानुसार सोय करण्यात येईल, असंही बाजार विभागानं आपल्या अभिप्रायमध्ये स्पष्ट केलं आहे.
मुंबई महापालिकेनं सन २००६मध्ये मासे विक्रेत्या कोळणींना परवाना देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावेळी महापालिकेकडे ४ हजार ७०३ अर्ज प्राप्त झाले होते. यापैकी ४ हजार ४०१ कोळी महिलांनी निकषांची पूर्तता केल्यामुळे त्यांना परवाना देण्यात आला आहे. तर ३०२ कोळी महिलांना परवाना नाकारण्यात आला होता. त्यामुळे या ३०२ महिलांनी महापालिकेच्या निकषांची पूर्तता केल्यास त्यांना परवाना देण्याच विचार करता येईल, असं प्रशासनाचं म्हणणं आहे.
Share
Tweet
