'पैसे द्या व वापरा' तत्वावरील मुंबईतील सर्व शौचालये संस्थांकडून काढून घेऊन जनतेला नि:शुल्क सेवा देण्याची घोषणा महापालिका आयुक्तांनी अर्थसंकल्प सादर करताना केली. परंतु सध्या अशाप्रकारे कोणत्याही संस्थांकडून शौचालये काढून घेतली जाणार नसून ज्या शौचालयांची दुरावस्था झाली आहे, केवळ त्याच संस्थांना नोटीस पाठवण्यात येणार आहे. परंतु या नोटीसनंतरही शौचालयांमध्ये सुधारणा न दिसल्यास त्या संस्थांकडून शौचालय काढून घेतली जाणार असल्याचं महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी स्पष्ट केलं.
महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांच्या अध्यक्षतेखाली गटनेत्यांची सभा गुरुवारी झाली. या सभेत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गटनेत्या राखी जाधव यांनी ’पैसे द्या व वापरा’ तत्वावरील ‘शौचालयं संस्थांकडून काढून घेण्याची प्रक्रिया सुरु असून ही सेवा नि:शुल्क केली जात आहे. त्यामुळे संस्थांचालकांमध्ये भीतीचं वातावरण पसरलं आहे. त्यामुळे या संस्थांना नोटीस पाठवली जात आहे का? अशी विचारणा केली. यावेळी राखी जाधव यांनी सार्वजनिक शौचालय प्रचालक समन्वय समितीच्या माध्यमातून आलेल्या निवेदनाची प्रतही सभेत सादर करत याबाबत खुलासा करण्याची मागणी केली.
यावर भाजपाचे गटनेते मनोज कोटक यांनी पाठिंबा देत जी शौचालये अत्यंत खराब स्थितीत आहे, ती ताब्यात घेतली जावी. त्यांची दुरुस्ती करावी. परंतु सरसकट सर्वच शौचालये ताब्यात घेणं योग्य ठरणार नाही, असं स्पष्ट केलं. त्याला विरोधी पक्षनेते रवी राजा, सपाचे गटनेते रईस शेख, स्थायी समिती अध्यक्ष रमेश कोरगावकर, आदींनीही पाठिंबा देत अशाप्रकारे सर्वच संस्थांकडून शौचालये ताब्यात घेणं योग्य नसल्याचं म्हटलं आहे.
महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी त्यावर बोलताना सरसकट सर्वंच शौचालयांना नोटीस पाठवण्याची कोणतीही प्रक्रिया सुरु नसल्याचं स्पष्ट केलं. जी शौचालये अत्यंत वाईट अवस्थेत आहेत आणि संस्थांकडून योग्यप्रकारे देखभाल केली जात नाही, त्याच संस्थांना नोटीस पाठवण्यात येणार आहे.
परंतु ही नोटीस पाठवली म्हणून लगेच शौचालय ताब्यात घेणार असं नाही. नोटीसनंतर संबंधित संस्थेने शौचालयाची दुरुस्ती व देखभाल करून सुधारणा केल्यास ती ताब्यात घेतली जाणार नाही. ही सर्व प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने हाती घेतली जाणार आहे. तसेच नि:शुल्क सेवेबाबतही टप्प्याटप्प्याने निर्णय घेतला जाईल, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
Share
Tweet
