नवी मुंबईतील (navi mumbai) बेकायदेशीर बांधकामांवर (illegal construction) सिडकोने अलिकडेच केलेल्या कारवाईमुळे अनेक रहिवासी आणि बांधकाम व्यावसायिक संतापले आहेत.

मालमत्ता मालक आणि भाडेकरूंसह अनधिकृत बांधकामांमध्ये सहभागी असलेल्या 1,930 व्यक्तींना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. हे पाऊल अनेकांना आश्चर्यचकित करणारे आहे, विशेषतः ज्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या (supreme court) निर्णयाद्वारे दिलासा मिळण्याची आशा होती.

सिडकोने (CIDCO) या कारवाईसाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचा आधार घेतला आहे, जरी अधिकाऱ्यांनी विशिष्ट भाष्य करण्याचे टाळले आहे. अचानक झालेल्या या अंमलबजावणीमुळे त्यांच्या इमारती पाडल्या जातील का याबद्दल रहिवासी साशंक आहेत.

गेल्या 30 वर्षांपासून, सिडकोने त्यांच्या जमिनींवरील बेकायदेशीर बांधकामांकडे दुर्लक्ष केले आहे, ज्यामुळे कोणत्याही हस्तक्षेपाशिवाय मालमत्ता बांधण्याची आणि भाड्याने देण्याची परवानगी रहिवाशांना मिळाली आहे.

तथापि, सुरेश मेंगडे यांनी दक्षता विभाग आणि नंतर बांधकाम नियंत्रण विभागाचा कार्यभार स्वीकारल्यापासून सिडकोने 300 हून अधिक बेकायदेशीर बांधकामे (illegal construction) पाडली आहेत आणि 2 लाख चौरस मीटरपेक्षा जास्त जमीन परत मिळवली आहे.

इमारत नियंत्रण विभागाने केलेल्या सविस्तर सर्वेक्षणानंतर 407 इमारती बेकायदेशीर म्हणून ओळखल्या गेल्या आहेत. त्यापैकी 377 इमारतींना सुनावणीच्या सूचना मिळाल्या आणि 308 मालमत्ता मालकांनी आधीच सिडकोकडे त्यांचे खटले सादर केले आहेत.

सिडको अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की सर्वेक्षण आणि नोटीस प्रक्रिया ऑगस्ट अखेरपर्यंत सुरू राहील.

सामाजिक सेवांसाठी राखीव असलेल्या 48 भूखंडांच्या ई-लिलावानंतर सिडको आणि नवी मुंबई महानगरपालिका (एनएमएमसी) यांच्यात तणाव निर्माण झाला आहे.

जमिनीच्या मालकी हक्कावरून संघर्ष निर्माण झाला आहे, सिडकोने नवीनतम कृती आणि जमीन पुनर्प्राप्ती चरणांद्वारे आपले नियंत्रण प्रस्थापित केल्याचे दिसून येत आहे.

हेही वाचा

मुंबई ते दिघी आणि काशिद रो-रो सेवा मार्चपर्यंत सुरू होणार

बीकेसी पॉड कारसाठी 431 झाडे तोडणार