कोस्टल रोडसाठी अजून दोन विभागांच्या परवानगींची प्रतीक्षा

मुंबई सागरी किनारा रस्ता प्रकल्पासाठी (कोस्टल रोड) केंद्रीय पर्यावरण आणि वनमंत्रालयाची परवानगी मिळाल्यामुळे प्रकल्पातील परवानगीचा मोठा अडसर दूर झाला आहे. मात्र, अजूनही वाहतूक पोलिस आणि महसूल विभागाच्या परवानग्या आजही मिळाल्या नाहीत. त्यामुळे या दोन विभागांच्या परवानग्यांची प्रतीक्षा महापालिकेला आहे.

नरिमन पॉइंट ते कांदिवली असा मुंबई किनारा रस्ता प्रकल्प महापालिकेच्यावतीने राबवण्यात येत आहे. नरिमन पॉइंट ते कांदिवलीपर्यंत काही भागात भराव टाकून रस्ता बांधणे, तर काही भागात पूल व उन्नत मार्ग बांधणे तर काही भागांत भुयारी मार्गाचा समावेश असलेल्या एकूण 35.60 कि.मी लांबीचा हा रस्ता आहे. या प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, भारतीय नौसेना, तटरक्षक दल, बंदर अभियंता, सार्वजिनक बांधकाम विभाग, वारसा जतन समिती आणि उच्चाधिकारी समिती यांच्याकडून मान्यता व ना हरकत प्रमाणपत्रे महापालिकेला प्राप्त झाली आहेत. 

सागरी किनारा नियामक क्षेत्राची मंजूरी मिळवण्यासाठी महाराष्ट्र तटरक्षक व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. त्यानुसार महाराष्ट्र तटरक्षक व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडे किनारा रस्त्यांच्या दक्षिणेकडील भागाची अर्थात शहरातील भागाच्या परवानगीसाठी केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालय यांच्याकडे प्रस्ताव सादर केला होता. त्यानुसार प्रियदर्शनी ते वरळी भागाची परवानगी केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालयाने शुक्रवारी दिली आहे. ही सर्वात मोठी परवानगी मानली जात होती. ही परवानगी मिळाल्यामुळे हा प्रकल्प आता जलदगतीने पुढे रेटला जाण्याची शक्यता आहे.

सर्व परवानग्या मिळाल्या असल्या तरी अद्यापही वाहतूक पोलिस आणि महसूल विभागाच्या परवानग्या अद्यापही मिळायच्या बाकी आहेत. या दोन्ही परवानग्या मिळवण्याचा प्रयत्न सुरु असल्याचे कोस्टल रोड प्रकल्पाचे प्रमुख अभियंता माचिवाल यांनी म्हटले आहे.