शहर विक्रेता समिती सदस्यपदी संघटनांच्या प्रतिनिधींची निवड लॉटरीपद्धतीने


SHARE

मुंबईतील फेरीवाल्यांच्या मुद्दयावरून महापालिका सभागृहात विरोधी पक्षांच्या नगरसेवकांनी प्रशासनाला चांगलेच फैलावर घेतले. मात्र, शहर विक्रेता समितीमध्ये (टाऊन वेंडिंग समिती) अन्य सदस्यांची निवड झालेली असून फेरीवाला संघटनांच्या प्रतिनिधींची नियुक्ती केली जाणार आहे. यासाठी फेरीवाला संघटनांना आपला प्रतिनिधी निवडून त्यांची नावे देण्याच्या सूचना केल्या आहेत. त्यामुळे या फेरीवाल्यांच्या संघटनांची नावे आल्यास त्या सर्वांची लॉटरीच्या माध्यमातून निवड करून त्यांचा समावेश शहर विक्रेता समितीमध्ये सदस्य म्हणून केले जाईल, असे अतिरिक्त आयुक्त आबासाहेब जऱ्हाड यांनी स्पष्ट केले.


९९ हजार ४३५ फेरीवाल्यांची नोंदणी

मुंबईमध्ये सर्वे केलेल्या नोंदणींमध्ये ९९ हजार ४३५ फेरीवाल्यांची नोंदणी झाली आहे. ही माहिती आता संगणकीयपद्धतीत संकलित केले आहे. त्यानुसार पात्र फेरीवाल्यांची अधिकृत म्हणून नोंदणी करून त्यांना प्रमाणपत्र दिले जाईल, असेही आबासाहेब जऱ्हाड यांनी स्पष्ट केले आहे.


फेरीवाला, ना फेरीवाला क्षेत्राची अंमलबजावणी करावीच लागणार

केंद्र सरकारने पदपथ विक्रेते (उपजिविका संरक्षण आणि पदपथावरील विक्रीचे विनियमन) अधिनियम-२०१७ हा कायदा मंजूर केला आहे. त्यानुसार सर्व राज्य सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यांना फेरीवाला, ना फेरीवाला क्षेत्राची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहेत.


आता प्रशासन काय निर्णय घेणार?

प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेस तिच्या लोकसंख्येनुसार २.५ टक्के इतक्या फेरीवाल्यांना विक्रीकरता निर्देश दिल्याचे समजते. पण या फेरीवाल्यांमुळे पदपथ आणि रस्त्यांवर कचरा साचून राहतो. त्यामुळे पावसाळ्यात दुर्गंधी पसरण्याची शक्यता असते. या गंभीर प्रश्नाबाबत प्रशासन कशाप्रकारे कार्यवाही करणार आहे, याबाबत काँग्रेसच्या नगरसेविका मेहर मोहसीन हैदर यांनी चर्चा केली होती.


'प्रशासनाला फेरीवाल्यांचे धोरण बनवायचे नाही'

याला पाठिंबा देत विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी सहा महिने झाले तरी टाऊन वेंडिंग कमिटी का बनवली नाही, असा प्रश्न उपस्थित करत हप्तेखोरीमुळे प्रशासनाला फेरीवाल्यांचे धोरण बनवायचे नसल्याचा आरोप केला. त्यामुळे पालिकेला टाऊन वेंडिंग कमिटी बनवावीच लगणार आहे. पण जोपर्यंत स्ट्रीट वेंडिंग कमिटी बनत नाही तोपर्यंत फेरीवाल्यांवर कारवाई करू नये अशी सूचना करण्यात आली आहे. 

रेल्वे स्थानकासह ज्या-ज्या भागांमध्ये १५० मीटर परिसरात फेरीवाल्यांना बसण्यास मज्जाव केला आहे. तिथे फेरीवाल्यांना बसण्यास देऊ नये. पण जिथे फेरीवाले बसू शकतीत, तिथे तरी बसायला दिले जावे, अशी सूचना राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गटनेत्या राखी जाधव यांनी केल्या.


या फेरीवाल्यांना कपिल सिब्बल मार्गदर्शन करणार

भाजपाचे मनोज कोटक यांनी आपला आक्षेप लोकसंख्येच्या २.५ टक्के फेरीवाल्यांना सामावून घेण्याबाबत आहे, असे सांगत सर्वेत जे ९९ हजार फेरीवाले आढळून आले त्यांचेच नियोजन करावे. पण आता या फेरीवाल्यांना कपिल सिब्बल हे मार्गदर्शन करणार आहेत. मग या फेरीवाल्यांनी बसावे की बसू नये हे कपिल सिब्बल ठरवणार की मुंबईकर असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. त्यामुळे जर काँग्रेसला फेरीवाल्यांना बसवायचे असेल तर त्यांनी आपल्या प्रभागांमध्ये नेऊन बसवावे, असेही त्यांनी सांगितले.


फेरीवाल्यांकडून मते पाहिजे परंतु मते मिळाल्यानंतर त्याच फेरीवाल्यांना भाजपा विसरली असल्याची टीका सपाचे गटनेते रईस शेख यांनी केली. सुरुवातीला हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्यामुळे यावर चर्चा होऊ शकत नाही, असे सांगणाऱ्या महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी न्यायालयाचा अवमान होणार नाही अशाप्रकारे चर्चा करा, असे सांगत ही चर्चा घडवून आणली.

संबंधित विषय
ताज्या बातम्या