नवीन निवासी प्रकल्प उभारताना इमारतीच्या प्लॅनिंगच्या टप्प्यापासूनच EV चार्जिंगची सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
राज्याच्या Maharashtra Electric Vehicle Policy 2025 मध्येही नव्या इमारतींच्या पार्किंगसाठी चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चरची तरतूद करण्यात आली आहे. आता या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी विद्यमान बांधकाम नियमांमध्ये बदल करण्याची तयारी सुरू आहे.
परिवहन विभागाने यासंदर्भात नगरविकास विभागाकडे प्रस्ताव पाठवला आहे. त्यानुसार नवीन इमारतीच्या बांधकामाला मंजुरी देताना EV चार्जिंग पॉइंट आणि चार्जिंग स्टेशनसाठी पुरेशी जागा आणि नियोजन आहे की नाही, हेही तपासलं जाऊ शकतं.
या वर्षाच्या अखेरीस EV धोरणाचा आढावा घेतल्यानंतर पुढील आर्थिक वर्षात UDCPR मध्ये बदल लागू होण्याची शक्यता आहे.
फक्त नव्या इमारतीच नाही, तर जुन्या हाउसिंग सोसायट्यांनाही EV चार्जिंग स्टेशन उभारण्यासाठी प्रोत्साहन आणि सरकारी सवलती मिळू शकतात.
जर एखाद्या सोसायटीतील किमान 50 टक्के रहिवाशांनी सामायिक EV चार्जिंग सुविधेसाठी जागेची मागणी केली, तर सोसायटीला त्यासाठी योग्य जागा उपलब्ध करून देणं बंधनकारक करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे.
या सामायिक चार्जिंग सुविधेसाठी वीज वितरण कंपन्यांकडून प्रोत्साहन आणि काही महापालिका करांमध्ये सवलत मिळण्याची शक्यता आहे.
जुन्या सोसायट्यांसाठी सर्वात मोठी अडचण म्हणजे इलेक्ट्रिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करण्याचा खर्च.
एकाच वेळी अनेक EV चार्जर सुरू केल्यास विद्यमान वीज वितरण यंत्रणेवर अतिरिक्त भार पडू शकतो. परिवहन विभागाच्या माहितीनुसार, सुमारे 10 EV चार्जिंग पॉइंट असलेल्या स्टेशनसाठी डिस्ट्रीब्युशन पॉइंट अपग्रेड करण्याचा खर्च जवळपास 40 लाख रुपये येऊ शकतो.
त्यामुळे सरकारचा भर नवीन इमारतींच्या बांधकामाच्या वेळीच EV चार्जिंगची व्यवस्था करण्यावर, तर जुन्या सोसायट्यांसाठी प्रोत्साहन आणि सवलतींच्या माध्यमातून हळूहळू चार्जिंग नेटवर्क उभारण्यावर असणार आहे.
महाराष्ट्रातील इलेक्ट्रिक वाहनांची संख्या वाढत असताना राज्यभर चार्जिंग नेटवर्क मजबूत करण्याच्या दिशेने हा महत्त्वाचा निर्णय ठरू शकतो.
हेही वाचा
Share
Tweet
