फेरीवाला असो वा स्टॉलधारक, पंचतारांकित हॉटेल असो वा पब रेस्टॉरंट अन्न पदार्थांची विक्री करण्याकरता, अन्न पदार्थ शिजवून विकण्याकरता अन्न आणि औषध प्रशासना (एफडीए)चा परवाना आणि नोंदणी असणं बंधनकारक आहे. पण अगदी फेरीवाल्यांपासून ते पबपर्यंत अनेकजण असा परवाना न घेता, नोंदणी न करता अन्न आणि अन्न पदार्थ विकत असल्याचं समोर येत आहे. तशा तक्रारीही एफडीएकडे वाढल्या आहेत. महत्त्वाचं म्हणजे परवाना आहे, पण परवान्याचं नुतनीकरणच केलं जात नसल्याचीही धक्कादायक बाब समोर येत आहे.
या पार्श्वभूमीवर एफडीएने आता अन्न सुरक्षा मानके कायद्याची कडक अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार सोमवारी, ८ जानेवारी रोजी एफडीएच्या बृहन्मुंबई विभागाने एक पत्रक जारी केले असून, या पत्रकानुसार अन्न-अन्न पदार्थ विक्रीसाठी परवाना-नोंदणी नसणाऱ्यांविरोधात कडक कारवाई करण्याचे आदेश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. परवाना-नोंदणी नसेल, परवाना-नोंदणीचं नुतनीकरण नसेल, अशा विक्रेत्या-उत्पादकांविरोधात गुन्हे दाखल करण्याचे आदेशही या पत्रकाद्वारे देण्यात आले आहेत.
फळ, नारळ-शहाळं, भाजीपाला, चिकन-मांस, मासे, अंडी, पान, सोडा-सरबत, दूध, मिठाई, वाईन शॉप, पाणीपुरी, आईस्क्रिम पार्लर, बेकरी, तेल अशा प्रकारच्या जिन्नसांची विक्री करणाऱ्यांपासून ते रेस्टॉरंट-पंचतारांकित हॉटेलमधील अन्न पदार्थ विक्रीवर एफडीएने अधिकाऱ्यांना करडी नजर ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.
अन्न सुरक्षा मानके कायद्यानुसार अन्न-अन्न पदार्थ विक्रीसाठी दिल्या जात असलेल्या परवान्याची मुदत एक वर्षापासून पाच वर्षापर्यंत असते. त्यानुसार २०१२ मध्ये ज्यांनी पाच वर्षासाठी नोंदणी-परवाना घेतला आहे, त्यातील बऱ्याच विक्रेत्या-उत्पादकांनी नुतनीकरण केलं नसल्याचं समोर आलं आहे.
शैलेश आढाव, सह आयुक्त (अन्न), एफडीए
नुतनीकरण करत नव्या विक्रेत्या-फेरीवाल्यांनी त्वरीत परवाना-नोंदणी घ्यावी, असं आवाहन करतानाच तपासणीदरम्यान ज्यांच्याकडे परवाना-नोंदणी नसेल, वा परवाना-नोंदणीचे नुतनीकरण केले नसेल, त्यांच्याविरोधात तिथल्या तिथे कारवाई करत गुन्हे नोंदवण्यात येणार असल्याचेही आढाव यांनी स्पष्ट केले आहे. असे गुन्हे दाखल झाले आणि त्यानुसार विक्रेते दोषी आढळले तर त्यांना थेट तुरूंगात जावं लागणार आहे. कारण अशा गुन्ह्यांसाठी सहा महिने कैद आणि सात लाखांपर्यंत दंड अशा दोन्ही शिक्षेची तरतूद आहे.
हेही वाचा
Share
Tweet
