प्लास्टिक पिशव्या बंद झाल्या असून त्याला पर्यायी पिशव्या म्हणून कापडी ज्यूट पिशव्यांचा वापर करण्याचं आवाहन महापालिकेच्यावतीनं करण्यात येत आहे. परंतु, प्रत्यक्षात कापडी ज्यूट पिशव्यांसाठी महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात निधीची तरतूदही करूनही याचा वापर केला जात नाही. सरकारच्या अनास्थेमुळे महापालिकेच्या निधीतून कापडी ज्यूट पिशव्या उपलब्ध करून देण्यास विलंब होत असल्याची बाब समोर अाली आहे.
स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत नागरिकांना ओला व सुका कचरा जमा करता यावा, यासाठी महापालिकेच्या निधीतून तसेच नगरसेवक निधीतून कचऱ्याचे डबे नागरिकांना उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. मात्र, यासाठी पुढाकार घेणाऱ्या सरकारने आता प्लास्टिक बंदी जाहीर झाल्यानंतर महापालिकेच्यावतीने नगरविकास खात्याकडे पत्रव्यवहार केल्यानंतरही महापालिका निधी तसेच नगरसेवक निधीतून कापडी ज्यूट पिशव्या वाटप करण्याची कायद्यात सुधारणा राज्य सरकारने केलेली नाही.
कचऱ्यासाठी छोटे डबे उपलब्ध करून दिल्यानंतर महापालिकेतील नगरसेवकांनी प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर टाळून कापडी पिशव्यांचा वापर केला जावा यासाठी पुढाकार घेतला आहे. यासाठी मुंबई महापालिकेचे तत्कालिन सभागृहनेते यशवंत जाधव आणि तत्कालीन स्थायी समिती अध्यक्ष रमेश कोरगावकर यांनी नागरिकांना कापडी पिशव्या उपलब्ध करून देण्यासाठी अनुक्रमे ३० आणि ३५ लाख रुपयांची तरतूद चालू अर्थसंकल्पात केली आहे. यानंतर शिवसेेनेच्या अन्य नगरसेवकांनीही कापडी ज्युट पिशव्यांसाठी तरतूद केली.
नगरसेवकांनी ज्यूट पिशव्यांसाठी तरतूद केली असली तरी प्रत्यक्षात या निधीचा वापर केला जात नाही. महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी याबाबत सांगितलं की, नगरसेवक निधीतून कोणती कामे करावीत ही निश्चित ठरलेली आहे. त्यामुळे या प्रकारच्या ज्यूट पिशव्यांचा त्यात समावेश नाही. तरीही पुन्हा एकदा नियम तपासून पाहिले जातील.
कचरा पेट्या सार्वजनिक उपक्रमाचा भाग म्हणून नगरसेवक निधीतून उपलब्ध करून दिल्या जातात. परंतु ज्यूट पिशव्यांचा वापर हा वैयक्तिक पातळीवर केला जाणार असल्यामुळे त्यासाठी निधी खर्च करता येत नाही. सार्वजनिक वापराच्या ठिकाणीच नगरसेवक व महापालिका निधी खर्च केला जात असल्याने अशाप्रकारच्या ज्यूट पिशव्यांसाठी निधीचा वापर केला जात नाही असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
हेही वाचा -
प्लास्टिक बंदी : रविवारी ५९२ किलो प्लास्टिक जप्त
पालिका कर्मचाऱ्यांसाठी पुन्हा गटविमा योजना ?
Share
Tweet
