मुंबईतील (mumbai) रस्ते आणि विविध भागांत साचणाऱ्या कचऱ्याच्या समस्येवरून मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला खडेबोल सुनावले.

‘संपूर्ण मुंबई कचरा आणि घाणीने भरली आहे,’ अशी परखड टिप्पणी करत मुंबई उच्च न्यायालयाने (bombay high court) परिस्थितीत सुधारणा न झाल्यास संबंधित विभागाच्या वॉर्ड अधिकाऱ्यांवर थेट कारवाई करण्याचे संकेत दिले.

कांजूरमार्ग डम्पिंग ग्राऊंड परिसरातील प्रदूषणाच्या प्रश्नावरून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत.

डम्पिंग ग्राऊंडमुळे (dumping ground) आसपासच्या नागरिकांना प्रदूषणाचा गंभीर त्रास होत असून रोगराई पसरण्याची भीती आहे. तसेच दूरवरपर्यंत दुर्गंधीचे साम्राज्य निर्माण झाल्याचा दावा याचिकांमध्ये करण्यात आला आहे.

या याचिकांची गंभीर दखल घेत न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने महापालिका (bmc) प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

महापालिका आयुक्त आणि वरिष्ठ अधिकारी काही उपाययोजना करीत असले, तरी प्रत्यक्ष परिस्थितीत कोणतीही ठोस सुधारणा दिसत नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

पुढील सुनावणीवेळी या मार्गदर्शक तत्त्वांची आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या जबाबदाऱ्यांची माहिती न्यायालयासमोर सादर करावी लागणार आहे.

महापालिकेची यंत्रणा निष्क्रिय असल्यासारखी वाटत असून शहरात सर्वत्र कचरा दिसत आहे, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. कचरा व्यवस्थापनासाठी स्पष्ट आणि प्रभावी मार्गदर्शक तत्त्वे असणे आवश्यक असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले.

मुंबई शहर घाण आणि अस्वच्छतेने भरलेले असून महापालिकेकडून केवळ आश्वासने दिली जात आहेत, अशा तीव्र शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रशासनाची कानउघाडणी केली.

महापालिकेच्या कारभारात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी आणि जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी महापालिका आयुक्तांना आवश्यक निर्देश देण्याशिवाय न्यायालयासमोर पर्याय उरलेला नसल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले.

सार्वजनिक रस्त्यांवर कचरा टाकणाऱ्या अथवा सार्वजनिक ठिकाणी घाण करणाऱ्या व्यक्तींवर मोठा दंड आकारण्याचा तसेच आवश्यक असल्यास त्यांच्याविरोधात फौजदारी कारवाई करण्याचा विचार करावा, असा सल्लाही उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला.

मुंबईतील काही ठराविक ठिकाणी सातत्याने कचऱ्याचे ढीग साचत असतानाही संबंधित वॉर्ड अधिकारी कारवाई करीत नसल्याबद्दल खंडपीठाने चिंता व्यक्त केली.

तसेच यापुढे अशा परिस्थितीसाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरले जाईल आणि त्यांच्यावरही कारवाई होऊ शकते, असे संकेत मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले.

हेही वाचा

मुंबई आणि नजीकच्या भागातील 'इतक्या' बेकायदेशीर शाळा बंद

तारकर्लीला सुरू होणार आधुनिक फेरीबोट सेवा