SHARE

कचऱ्यावरून इतर शहरांमध्ये रणकंदन पेटलं असलं तरी मुंबईत ते पेटणार नाही. कारण मुंबईतील कचरा वाहून नेणाऱ्या कंत्राट कामांसाठी नेमण्यात येणाऱ्या कंत्राटदारांवरूनच वाद निर्माण होत आहेत. त्यामुळे या कचरा कंत्राट कामांमधील कंत्राटदारांची मक्तेदारी आता मोडीत काढण्याची गरज असून यासाठी महापालिकेने २४ विभाग कार्यालयांसाठी २४ कंत्राटदारांची स्वतंत्र निवड करावी, अशी मागणी सभागृहनेते यशवंत जाधव यांनी केली आहे.



'सीडब्ल्यूसी कंत्राटपद्धत पुन्हा सुरू करा'

महापालिकेच्या सन २०१८-१९च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात सभागृहनेते यशवंत जाधव यांनी सध्या १४ गटांमध्ये विभागून कचरा वाहून नेण्याचे कंत्राट देण्यात येत आहे, त्याऐवजी २४ विभागांमध्ये स्वतंत्र २४ कंत्राटदार नेमले जावे. म्हणजे दर्जेदार काम होईल आणि कोणत्याही कंत्राटदारांची मक्तेदारी राहणार नाही. अशाप्रकारे कंत्राटदार नेमल्यास काही छोटे कंत्राटदारही पुढे येतील आणि जे मोठे मासे महापालिकेला गृहीत धरून तिजोरी लुटत आहे, त्यालाही आळा बसेल असं त्यांनी सांगितलं. याचवेळी त्यांनी यापूर्वीची सीडब्ल्यूसी कंत्राटपद्धत ही २४ विभागांमध्ये पुन्हा सुरू करण्याची मागणी केली आहे. ई-निविदा पद्धतीमुळे नगरसेवक निधीतील कामे जलदगतीने होत नाही. त्यामुळे ही सीडब्ल्यूसी कंत्राट पद्धत पुन्हा आणल्यास नगरसेवकांना आपल्या विभागातील विकास कामे जलदगतीने करता येतील, असंही त्यांनी सांगितलं.


'बेस्टला अनुदान द्या'

बेस्ट ही बेस्ट राहायला हवी. यासाठी बेस्टला महापलिकेने अनुदान द्यायला हवं, अशी मागणी करत तूट भरून काढण्यासाठी बेस्ट समितीने काही शिफारशी मान्य केल्या आहेत. त्यानुसार त्यांची अंमलबजावणी सुरू आहे. बेस्ट शिफारशी मान्य केल्यामुळे आता महापालिकेने बेस्टला अनुदान द्यायला हवी, अशी मागणी त्यांनी केली. फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणीची प्रक्रीया महापालिकेने जलदगतीने राबवावी, अशी मागणी करतानाच यशवंत जाधव यांनी रात्रीच्या बाजारपेठांबाबतही प्रशासनाने निश्चित धोरण राबवावे अशी सूचना केली आहे.


'सूचनांवर विचार केला जाईल'

दरम्यान कचऱ्याच्या मुद्द्यावर महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी सभागृहनेते यशवंत जाधव यांच्या सूचनांबाबत विचार केला जाईल, असं स्पष्ट केलं आहे. यापूर्वी आठ ते नऊ गटांमध्ये विभागून कचरा वाहून नेण्याचे कंत्राट दिलं जायचं. त्याची संख्या वाढवून यंदा १४ गटांमध्ये करण्यात आली आहे. मात्र सदस्यांची मागणी असेल तर याचा निश्चितच विचार केला जाईल, असं आयुक्तांनी स्पष्ट केलं आहे.

संबंधित विषय
ताज्या बातम्या