कमला मिलच्या आगीनंतर पुन्हा एकदा हे सरकार आणि महापालिका प्रशासन कशा प्रकारे श्रीमंतांचाच विचार करतं, हे समोर आलंय. कमला मिल कम्पाऊंडमधील वन अबव्ह क्लबला लागलेल्या आगीत १४ लोकांचा जीव गेला. सुमारे ५४ जखमी झाले. खरं तर यात जीव जाणं ही तुम्हा आम्हा सर्वांच्या मनाला चटका लावून जाणारी घटना आहे. जे जीव गेले, त्याबद्दल आम्हाला दु:ख आहेच. पण हे जीव गेल्यानंतर जी काही प्रशासकीय यंत्रणा हलली आणि मंत्रालयापासून ते लोकसभेपर्यंत सर्वत्र आवाज घुमला, ते पाहता गरीबांच्या जिवांची चिंता कुणालाच नाही. चिंता आहे ती श्रीमंतांच्या जीवांचीच, असं वाटू लागलंय. म्हणजे माणसं मेल्यानंतरही तो गरीब आहे की श्रीमंत याचा जर विचार करून त्याबाबत यंत्रणा हलत असतील, तर ते या लोकशाही राज्याला शोभणारं नाही.
साकीनाका येथील खैराणीवरील फरसाण दुकानाला आग लागून बारा कामगारांचा जळून गुदमरुन मृत्यू झाला. परंतु, या दुघर्टनेनंतर मुख्यमंत्र्यांनी कोणत्याही चौकशीचे आदेश दिले नाहीत, की याबद्दल कुणी आवाज उठवला नाही. (विधीमंडळात आवाज उठलाच असेल तर त्रिभाजनाचा!). गरीब म्हणून त्या कामगारांच्या जिवांची चिंता करायची नाही आणि कमला मिलमधील आगीत जे १४ जण मेले त्यांच्यानंतर सर्वच यंत्रणा हलते हे कुठे तरी मानव जातीलाच कलंक लागणारं आहे.
गरीब आणि श्रीमंत हा भेद असू शकतो, पण जाणारे जीव हे मनुष्यांचे होते. मनुष्य ही एकच जात असून त्याचा जेव्हा जीव जातो, तेव्हा त्याच्या आप्तस्वकीयांना होणारे दु:ख, यातना या तेवढ्याच गंभीर असतात. त्या जीवांचे मूल्य हे भावनांशी जोडलेले असते. त्यामुळे या दोन्ही दुघर्टनांमध्ये जे जीव गेले, त्यात जेवढे दु:ख त्या साकीनाक्यातील मृतांच्या कुटुंबियांना झाले आहे, तेवढेच या कमला मिलमधील आगीत मृत्यू पावलेल्यांना झालेलं आहे. पण या दोन्ही आगींमध्ये प्रशासन आणि सरकारने घेतलेली भूमिका त्या जीवांच्या गरीब वा श्रीमंत असण्याचा विचार करायला लावणारी आहे.
साकीनाका येथील आगीच्या दुघर्टनेनंतर या अनधिकृत बांधकामाला जबाबदार असलेल्या संबंधित सहायक आयुक्तांना, आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याची मागणी सर्वच नगरसेवकांनी विविध समित्यांच्या बैठकीत केली. परंतु, प्रशासनाच्या वतीने या सर्व प्रकरणाच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या समितीच्या अहवालानंतर संबंधित अधिकारी दोषी असल्यास कारवाई केली जाईल, असे सांगण्यात आले. पण कमला मिलमधील आगीनंतर महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी जी-दक्षिण विभागाच्या तत्कालीन अधिकाऱ्यांसह विद्यमान पाच अधिकाऱ्यांना त्वरीत निलंबित केले, तर सहायक आयुक्तांची बदली करून टाकली. खरं तर अशी कारवाई जर साकीनाक्याच्या दुघर्टनेत केली असती, तर कदाचित आज हे प्रश्न उपस्थित झाले नसते. पण या प्रकरणात एक न्याय आणि साकीनाका प्रकरणात दुसरा न्याय हा तुमच्या आमच्या मनाला कसा पटेल बरं?
आपण थोडं मागं जाऊया. कुर्ला येथील किनारा हॉटेलमध्ये जी मुले मृत्यूमुखी पडली होती, तेव्हाही मुख्यमंत्र्यांनी चौकशीचे आदेश दिले होते. ही मुलेसुद्धा श्रीमंत वर्गातील होती. पण अंधेरीतील मेडिकल दुकानाला आग लागून अाख्खं कुटुंब आगीत जळून खाक झालं. त्यानंतर साकीनाक्याच्या आगीत १२ कामगारांचा मृत्यू झाला. या दोन्ही घटनांमध्ये मृत्यू पावणारे हे गरीब घरातील आहेत. मग प्रश्न असा उपस्थित होतो, मुख्यमंत्री महोदय हे फक्त श्रीमंतांच्या घरातील कुणाचे जीव गेल्यानंतर या आगीची दखल घेणार का? मुख्यमंत्र्यांनी अंधेरी, साकीनाका आगीची दखल घेतली. मुख्यमंत्र्यांच्या कामगिरीवर आम्हाला शंका उपस्थित करायची नाही. पण त्यांनी घेतलेल्या भूमिका आणि निर्णय हेच कुठे तरी आपल्याला अशा प्रकारे विचार करायला लावत आहेत.
महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांच्यामुळे आज महापालिकेच्या प्रशासकीय कामात गती निर्माण झाली आहे. त्यांच्या दराऱ्यामुळे म्हणा किंवा पाठबळामुळे प्रत्येक सहायक आयुक्त हा विभागात काम करताना दिसत आहे. अनधिकृत बांधकामे पाडण्याची कामे असोत वा विकासाची कामे असोत. प्रत्येक अधिकारी आपल्या कार्यकुशलतेनुसार तसेच क्षमतेनुसार दिलेली जबाबदारी पार पाडताना दिसत आहे. आणि विकासाचे काम पुढे नेताना काही बांधकामे हटवण्याचा प्रश्न असो वा इतर कोणते मुद्दे असो, यावरून लोकप्रतिनिधी आणि विभागाचे सहायक आयुक्त, उपायुक्त यांच्यात खटके उडणे स्वभाविक आहे. पण म्हणून तो अधिकारी वाईट किंवा तो लोकप्रतिनिधी वाईट असं म्हणता येणार नाही. कारण दोघंही आपल्या जागेवर सारखेच आहेत. मात्र, जी-दक्षिण विभागाचे सहायक आयुक्त प्रशांत सपकाळे यांची तडकाफडकी बदली करणे हे कोणत्या प्रशासकीय नियमांत मोडते? जर साकीनाका दुघर्टनेनंतर खुद्द अतिरिक्त आयुक्त हे चौकशी समितीनंतर संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, असे सांगतात, तर कमला मिल आग दुघर्टनेत एवढं कोणतं मोठं संकट आलं होतं? विशेष म्हणजे ज्या सपकाळे यांची बदली केली होती, त्यांनी जी-दक्षिण विभागाचा पदभार स्वीकारुन किती महिने झाले होते? जर पाच तत्कालीन अधिकाऱ्यांना निलंबित केले, तर मग तत्कालीन सहायक आयुक्तांना हा नियम का लागत नाही?
कोणत्याही अधिकाऱ्यावर कारवाई करून काहीही साध्य होणार नाही. आज गरज आहे ती प्रत्येक अधिकाऱ्याच्या मनात प्रामाणिकपणाने काम करण्याची ज्योत पेटवण्याची! आणि त्यासाठी कामकाजात पारदर्शकता आणायला हवी. आपल्याकडे अनधिकृत बांधकाम रोखण्यासंदर्भात अनेक नियम आहेत. या नियमानुसार आपले अधिकारी केवळ नोटीस देऊन मोकळे होतात. पण पुढे काय? त्यामुळे जर यापुढे कोणत्याही बांधकामावर कारवाई केल्यानंतर त्याठिकाणी पुन्हा बांधकाम उभं राहिलं, तर ते बांधकाम सील करण्याची गरज आहे. यासाठी कायद्यात बदल करून अधिकाऱ्यांचे हात मजबूत करायला हवेत.
कमला मिलमधील वन अबव्ह क्लबबद्दलच जर बोलायचं झालं, तर त्यावर कारवाई करण्याची हिंमत कोण दाखवणार? या क्लबमध्ये जर सर्वच राजकीय पक्षांचे नेते जाऊन आनंद लुटत असतील, आठवड्यातून दोन-तीनदा त्यांचं वास्तव्य तिथं असेल, तर मग अशा राजकीय वरदहस्तांमुळे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना मालकवर्ग जुमानतो काय? हाही प्रश्न आहे. भ्रष्टाचार, पैसे घेणे असे आरोप करणं सोपं असतं. आज ही आग लागल्यानंतर अनेक माहिती अधिकारातून माहिती मागवणारे कार्यकर्ते, राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी पुढे आलेत. आम्ही आधीच तक्रारी केल्या होत्या, असं सांगत प्रसारमाध्यमांपुढे आपलं तोंड उघडलं. पण यापैकी किती जणांनी या तक्रारी खरोखरंच ही अनधिकृत बांधकामे होऊ नयेत, या उदात्त हेतूने केली होती. हे माहितीचे अधिकार टाकण्यामागचा त्यांचा नेमका उद्देश काय? हेही लक्षात घ्यायला हवं. आज प्रत्येक विभाग कार्यालयात माहिती अधिकाराचे कार्यकर्ते आहेत. पण माहिती मिळाल्यानंतर त्याचा उदात्त हेतूने किती वापर करतात? आणि ब्लॅकमेलिंगसाठी किती करतात? हे सांगायची गरज नाही.
या घटनेनंतर अधिकाऱ्यांना निलंबित करताना महापालिका आयुक्त अजाेय मेहता यांनी जर जे पब, रेस्टॉरंट, बार हे तपासणीपर्यंत बंद ठेवण्याचे आदेश दिले असते, तर योग्य ठरलं असतं. पण आयुक्त तसे करणार नाहीत. कारण श्रीमंतांना ३१ डिसेंबरची रात्र या पबमध्ये घालवायची आहे. ते बंद केले तर वरून दबाव येतील. त्या मालकांचा धंदा बुडेल. त्यामुळे केवळ या सर्वांची तपासणी करण्याचे आदेश देत ३१ डिसेंबरची पार्टी यामध्ये करण्यासाठी हे पब, हॉटेल पहाटेपर्यंत खुले ठेवण्यास दिले जातील. असो. या आगीच्या दुघर्टनांनी मुंबईकरांना खूप काही शिकवलं आहे. आज मुंबईत कोणीही सुरक्षित नाही. रस्ता बघून चाललो तर झाडं कोसळतं. झाडांकडून पाहून चाललो तर गटारात पडतो. वाहनांकडे पाहत चालतो तर खड्डयात अडखळतो. सुरक्षित ठिकाणी जायचं तरीही आगीच्या भक्ष्यस्थानी सापडतो. असं जर होत असेल तर मुंबई किती सुरक्षित आहे? हा प्रश्न उपस्थित होतो.
आज अग्निशमन दलाला यंत्रसाम्रगीने सक्षम बनवलं जात असलं, तरी गल्लीबोळातील अतिक्रमणांमुळे तसेच, वाहनांमुळे तिथे फायर इंजिन वेळेत पोहोचू शकत नाही. मग जर अशी स्थिती असेल, तर कोट्यवधी रुपयांची यंत्रसाम्रगी खरेदी करूनही ती अशा प्रकारे जीव गेल्यानंतर मातीमोलच ठरतात. लाखमोलाचे जीव जर अशा प्रकारे जात असतील, तर कुठेतरी बदल व्हायला हवा. आपला आणि आपल्या परिवाराचा जीव सुरक्षित ठेवण्यासाठी प्रत्येकानेच स्वत:पासूनच अतिक्रमण करून अनधिकृत बांधकाम करणार नाही, हे जरी मनाशी ठरवलं, तरी भविष्यात अनेक जीव वाचवायला मदत होईल, हे नक्की!
Share
Tweet
