म्हाडाच्या मुंबई मंडळाकडे 2017 च्या लाॅटरीसाठी घरेच उपलब्ध नसल्याने मंडळावर सध्या टीकेची झोड उठली आहे. त्यामुळे एकीकडे मंडळाकडून घरांची शोधमोहीम सुरू असतानाच लॉटरीत घरांचा आकडा वाढवण्यासाठी वाट्टेल ते केले जात असल्याची धक्कादायक माहिती 'मुंबई लाइव्ह'च्या हाती लागली आहे.
मुंबई इमारत दुरूस्ती आणि पुनर्रचना मंडळाने मास्टरलिस्टमधील सुमारे 159 घरे मुंबई मंडळाला लाॅटरीसाठी देण्याचा घाट घातला आहे. उपकरप्राप्त इमारतीतील पुनर्रचित गाळे मास्टरलिस्टमधील रहिवाशांशिवाय अन्य कुणालाही देता येत नाहीत. तरी ही घरे लाॅटरीसाठी मुंबई मंडळाला वर्ग केल्याच्या वृत्ताला खुद्द दुरूस्ती मंडळाचे मुख्य अधिकारी सुमंत भांगे यांनीही दुजोरा दिला आहे. अशा प्रकारे गाळे वर्ग करण्याचा अधिकारही म्हाडाला नाही, असे म्हणत ट्रान्झिट कॅम्प असोसिएशनने दुरूस्ती मंडळ म्हाडा विनियम 35 चा भंग करत असल्याचा आरोप केला आहे.
गेल्या वर्षी मुंबई मंडळाने वादग्रस्त पत्राचाळीतील 306 घरे सोडतीत समाविष्ट करत घरांचा आकडा फुगवला होता. यंदाही घरांचा आकडा 600 च्या पुढे जात नसल्याने मुंबई मंडळाने दुरूस्ती मंडळाकडे घरासंबंधीची विचारणा केली होती. त्यानुसार मास्टरलिस्टमधील 160 ते 800 चौ. फुटांची अंदाजे 159 घरे पडून असल्याचे सांगत दुरूस्ती मंडळाने ही घरे लाॅटरीसाठी देण्याची तयारी दाखवली. ही घरे वर्ग करण्याच्या हालचाली जोरात सुरू असून लवकरच ही घरे नव्या सोडतीत समाविष्ट करण्यात येणार आहेत.
नियमातील बदलाशिवाय निर्णय घेतलाच कसा ?
गंभीर बाब म्हणजे म्हाडा विनियम 35 नुसार मास्टरलिस्टमधील रहिवासी अर्थात मूळ रहिवाशांशिवाय ही घरे कुणालाही देता येत नाहीत. ही घरे इतर कुणाला द्यायची असतील तर त्यासाठी कायद्यात आवश्यक तो बदल करावा लागेल. पण असा कोणताही बदल कायद्यात करण्यात आलेला नसल्याची माहिती म्हाडातील विश्वसनीय सूत्रांनी दिली आहे.
भांगे यांनी मात्र यासंबंधीचा ठराव झाल्याचे 'मुंबई लाइव्ह'ला सांगतिले आहे. पण प्रत्यक्षात असा कोणताही ठरावच झालेला नसल्याचे सूत्रांसह ट्रान्झिट कॅम्प असोसिएशनचे अध्यक्ष अभिजीत पेठे यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे कायद्याचे उल्लंघन करत दुरूस्ती मंडळ आणि मुंबई मंडळाने घातलेल्या या डावाबद्दल लवकरच असोसिएशनकडून म्हाडाला जाब विचारण्यात येईल, असेही पेठे यांनी सांगितले आहे. ही घरे लाॅटरीत देण्याला त्यांनी विरोधही दर्शवला आहे.
ही घरे वर्षानुवर्षे पडून असून त्यांना मागणी नाही. तसेच 300 चौ. फुटापर्यंतचीच घरे मास्टरलिस्टमध्ये देता येतात. त्यामुळेच पडून असलेली घरे लाॅटरीत दिली तर काय झाले? असा उलट सवाल दुरूस्ती मंडळाकडून केला जात आहे. लाॅटरीत ही घरे द्यायला विरोध नाही, पण त्यासाठी कायद्यात आवश्यक तो बदल न करताच मनमानीपणे घरे वर्ग कशी केली जातात? असा सवाल आता यानिमित्ताने उपस्थित केला जात आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात मास्टरलिस्टमधील 159 घरांवरून निश्चित मोठा वाद निर्माण होईल, अशी चर्चा म्हाडात रंगली आहे.
159 घरांचा तपशील :
- 'ग' दक्षिण विभागात अंदाजे 70 घरे असून ही घरे 160 ते 180 चौ. फुटांची आहेत
- माझगावमध्ये 770 ते 780 चौ. फुटांची 5 घरे आहेत
- ई-1 विभागात अंदाजे 45 घरे असून ही घरे 453 ते 500 चौ. फुटांची आहेत
- ई-2 विभागातील 400 ते 500 चौ. फुटांच्या 8 घरांचाही 159 घरांच्या यादीत समावेश आहे
- उर्वरित घरे परळ आणि अन्य परिसरात विखुरलेली आहेत
ही घरे लाॅटरीत सामील झाल्यास बऱ्याच वर्षांनी मुंबईकरांना दक्षिण मुंबईतील, प्राईम एरियातील घरे लाॅटरीद्वारे उपलब्ध होतील, हे मात्र नक्की.
Share
Tweet
