मिठी नदी सफाईच्या कामात तब्बल नऊ बनावट करारपत्रे सादर करून महापालिकेची फसवणूक करणाऱ्या 13 जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 

महापालिका अधिकारी आणि कंत्राटदारांनी महापालिकेची जवळपास 65 कोटींहून अधिक रकमेची फसवणूक केल्याचे समोर आले आहे. याप्रकरणी मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हेविरोधी शाखेने कंत्राटदार आणि महापालिका अधिकारी अशा 13 जणांविरुद्ध गुन्हे दाखल केले आहेत.

मिठी नदी सफाईच्या कामात प्रचंड सावळागोंधळ झाल्याचे आरोप होत होते. तसेच याप्रकरणी चौकशी करण्याची मागणी होत होती. त्यानुसार याप्रकरणी करण्यात आलेल्या चौकशीदरम्यान पोलिसांच्या हाती अतिशय धक्कादायक माहिती आली आहे.

एकूण नऊ ठिकाणच्या कामांची करारपत्रे तपासण्यात आली असता त्यात मोठा घोळ घालण्यात आल्याचे आढळले. काही करारांवर कंत्राटदारांच्या सह्याच नाहीत. काही करारांवर त्या कराराची तारीखच टाकण्यात आलेली नसल्याचे आढळले आहे. पोलिसांनी त्याबाबत जागा मालकांकडे चौकशी केली. त्यावेळी त्याने कोणतेही करार आपण केले नसल्याचे आणि करारावरील सह्या आपल्या नसल्याचे स्पष्ट करत त्यांच्या जागेवर गाळही टाकण्यात आला नसल्याचे सांगितले.

क्कुट डिझाईन्स, कैलाश कन्स्ट्रक्शन कंपनी, एन. ए. कन्स्ट्रक्शन, निखिल कन्स्ट्रक्शन कंपनी, जे. आर. एस. इन्फ्रास्ट्रक्चर या कंपन्यांनी महापालिकेला बनावट करारपत्रे सादर केली. महापालिकेच्या पर्जन्य जलवाहिन्या विभागातील अधिकाऱ्यांनी त्या करारपत्रांची कोणतीही सत्यता पडताळणी न करता कंत्राटदारांशी हातमिळवणी केल्याचे तपासात आढळले आहे.

गेल्या 20 वर्षांपासून मिठी नदी स्वच्छ करण्याचा प्रकल्प सुरू असून यासाठी 1,100 कोटी रुपयांचे कंत्राट देण्यात आले होते. एकूण 18 कंत्राटदारांकडे हे काम सोपवण्यात आले होते.

काही दिवसांपूर्वी ‘एसआयटी’ने या प्रकरणात कैलाश कन्स्ट्रक्शनचे मनीष काशिवाल, अॅक्यूट एंटरप्रायजेसचे ऋषभ जैन आणि मंदीप एंटरप्रायजेसचे शेर सिंह राठोड या कंत्राटदारांना समन्स बजावले होते. 2055 ते 2021 पर्यंतच्या सर्व कंत्राटाची ‘एसआयटी’द्वारे चौकशी करण्यात येत आहे.

गेल्या वर्षी विधान परिषदेत याप्रकरणी चौकशीची घोषणा करण्याची मागणी भाजप आमदार प्रसाद लाड आणि प्रवीण दरेकर यांनी केली होती.

एप्रिलच्या सुरुवातीला, आर्थिक गुन्हे शाखेने 10 कंत्राटदारांची चौकशी करत मुंबई महापालिकेला नदीच्या पात्रातून काढलेल्या ढिगाऱ्याचे प्रमाण नोंदवले गेल्याचे सीसीटीव्ही फुटेज सादर करायला सांगितले होते.

प्रत्यक्षात नदीतून गाळ काढला होता का आणि तो काढताना त्याचे वजन केले होते का, त्याची व्हिडीओग्राफी किंवा त्याचे फोटो काढले होते का. असे प्रश्न महापालिका अधिकारी, कर्मचारी आणि कंत्राटदार यांना आर्थिक गुन्हे शाखेकडून विचारण्यात आले होते.

हेही वाचा

ठाणे महापालिकेकडून मसाल्याच्या सात गिरण्या बंद

ठाण्यात लवकरच एअर (पॉड) टॅक्सी सुरू होणार