मुंबईत फेब्रुवारीच्या अखेरीपासून कोरोना रुग्णसंख्या पुन्हा वाढत असल्यानं मुंबईकर आणि महापालिकेसमोर नवनवीन आव्हानं उभी राहिली आहेत. मागील वर्षभर कोरोनाशी लढा देताना राज्य सरकार आणि पालिका प्रशासनाकडून विविध उपाययोजना राबवण्यात आल्या.
सध्या मुंबईत दैनंदिन स्तरावर कोरोना रुग्णसंख्या १,५०० ते १,६०० पर्यंत जात असल्याने पालिका यंत्रणांवरील ताण वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. एका संपूर्ण वर्षात पालिकेने कोरोना नियंत्रणासाठी १,६०० कोटी रुपये खर्च केले आहेत. या खर्चात आता आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे.
मुंबईत गेल्या वर्षी मार्चमध्ये कोरोनाचा पहिला रुग्ण आढळला आणि त्यानंतर हा संसर्ग मोठ्या प्रमाणात पसरला. गतवर्षी साधारण जून ते सप्टेंबरपर्यंत रुग्णसंख्या प्रचंड वाढली होती. त्यानंतर त्यास उतार येत गेल्याने यंत्रणेसह मुंबईकरही सुटकेचा श्वास टाकत होते. मात्र, फेब्रुवारीनंतर त्यात वाढ होत गेल्याने चिंतेचे वातावरण आहे.
महापालिकेनं जंबो करोनाकेंद्र सज्ज ठेवणे, चाचण्या, उपचार, खाटांची संख्या वाढविणे, आयसीयू, व्हेंटिलेटर, तपासणी आदी विविध मार्गांनी उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत. त्यासाठी पालिकेच्या गंगाजळीतील १,६०० कोटी रुपयांची रक्कम आजवर खर्च झाली आहे. त्यातील अनेक तरतुदींवरील खर्चांबाबत प्रशासनाने हिशेब दिलेला नसल्याचा आक्षेप वारंवार विरोधी पक्षांकडून घेतला जात आहे.
कोरोना प्रतिबंधासाठी दैनंदिन चाचण्यांवर भर दिला जात आहे. महापालिकेकडून करण्यात आलेल्या करोना चाचण्यांची संख्या ३५ लाखांपर्यंत गेली आहे. त्यातून, ३,४१,९८५ जणांना कोरोना संसर्ग झाल्याचे स्पष्ट झाले.
Share
Tweet
