'गेटवे ऑफ इंडिया' (Gateway of India) या ऐतिहासिक वास्तूपाशी (monument) होणारी पर्यटकांची (tourists) प्रचंड गर्दी लक्षात घेऊन महाराष्ट्र (maharashtra) सरकार तिथे एक आधुनिक जेटी (jetty) विकसित करण्याची योजना आखत आहे.

बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांनी 18 मार्च रोजी सुरू असलेल्या महाराष्ट्र अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान (2026) या आधुनिक जेटीबाबत राज्य विधानसभेला माहिती दिली.

सदस्य अशोक पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या 'लक्षवेधी सूचने'ला बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे उत्तर देत होते. या चर्चेत आमदार वरुण सरदेसाई आणि प्रकाश सुर्वे यांनी सहभाग घेतला होता.

प्रस्तावित जेटीची रचना प्रवाशांचा आणि बोटींचा वावर अधिक सुरळीत करण्याच्या उद्देशाने करण्यात आली आहे.

मुंबईतील सर्वात गजबजलेल्या वास्तूंपैकी एक असलेल्या 'गेटवे ऑफ इंडिया' येथे दररोज मोठ्या संख्येने पर्यटक येतात.

यामुळे तेथील सध्याच्या पायाभूत सुविधांवर ताण पडत आहे. तसेच सुरक्षितता आणि कामकाजाची कार्यक्षमता वाढवण्याबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे.

या ठिकाणी एकूण पाच जेटी आहेत. त्यापैकी जेटी क्रमांक 1 ते 4 या सामान्य प्रवाशांसाठी वापरल्या जातात आणि त्यांचे व्यवस्थापन 'मुंबई पोर्ट ट्रस्ट'द्वारे केले जाते.

जेटी क्रमांक 5 ही प्रामुख्याने खाजगी आणि मोठ्या 'याट्स'साठी (विशाल नौकांसाठी) वापरली जावी, असा प्रस्ताव आहे. यामुळे इतर जेटींवरील गर्दी कमी होण्यास मदत होईल, असे त्यांनी नमूद केले.

दक्षिण मुंबईतील या प्रतिष्ठित सागरी किनाऱ्यावरील जेटी क्रमांक 5 संदर्भातील परवानग्या, दरांची रचना (Tariff Structure) आणि सुरक्षितता यांसारख्या मुद्द्यांबाबत राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा केला आहे.

जेटी क्रमांक 5 येथील महसूल-वाटपाच्या सध्याच्या पद्धतीबाबत (Revenue-sharing model) जनतेमध्ये असंतोष असल्याचेही राणे यांनी नमूद केले.

या पद्धतीनुसार महसुलाचा बहुतांश हिस्सा एका खाजगी संस्थेला मिळत आहे. दरांच्या रचनेचा (Tariff Structure) फेरविचार करण्याची मागणी करत, राज्य सरकारने 16 फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्रालयाला पत्र पाठवले आहे.

मच्छिमार आणि बोट चालकांचे उत्पन्न वाढवण्याच्या संदर्भात बोलताना मंत्र्यांनी सांगितले की, सरकार त्यांना पारंपारिक लाकडी बोटींऐवजी आधुनिक बोटींचा वापर करण्यास प्रोत्साहित करत आहे.

यासाठी आवश्यक बँक कर्जे उपलब्ध करून दिली जात आहे. तसेच विजेवर चालणाऱ्या (इलेक्ट्रिक) बोटींच्या वापरालाही चालना दिली जात आहे.

हेही वाचा

पुणे-मुंबई नवीन मार्गाला मंजुरी

बीएमसी सीबीएसई विभागांचा पाच ठिकाणी विस्तार