प्रार्थनास्थळांच्या आरक्षणात कोणताही बदल नको : सपाची मागणी

 Mumbai
प्रार्थनास्थळांच्या आरक्षणात कोणताही बदल नको : सपाची मागणी

मुंबईतील सर्व धार्मिक स्थळांच्या प्रार्थनास्थळांची आरक्षणे बदलली गेली असल्याचा आरोप करत सर्व प्रार्थनास्थळांची आरक्षणे ही निवासी आणि व्यावसायिक दर्शवली गेली असल्याचा आरोप समाजवादी पार्टीचे गटनेते रईस शेख यांनी विकास आराखड्यावरी चर्चेद्वारे महापलिका सभागृहात केला. मंदिर असो व मस्जिद, चर्च असो वा गुरुद्वारा सर्व प्रार्थनास्थळांची आरक्षणे नव्याने टाकली जावीत. त्यात कोणताही बदल केला जावू  नये, अशी सूचना शेख यांनी केली. दरम्यान, विकास आराखड्याला आणखी 15  दिवसांची मुदतवाढ मागण्याचा ठराव महापालिका सभागृहात मंजूर करण्यात आला आहे.


50 टक्के मुंबईकर  विकास आराखड्याच्या बाहेर

मुंबईचा सन 2014-34 विकास आराखडा महापालिका सभागृहात सादर करण्यात आल्यानंतर शुक्रवारी यावर चर्चा सुरु झाली. सपाचे महापालिका गटनेते रईस शेख यांनी विकास आराखड्यावरील चर्चेचा शुभारंभ करताना 2012मध्ये सादर केलेल्या ‘ईएलयू’ सर्वेवर सभागृहाचे लक्ष वेधून त्यावेळी झालेली चूक आजवर सुधारण्यात आली नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे या  विकास आराखड्यात 50 टक्के मुंबईकरांना अर्थात झोपडपट्टी, गावठाण, कोळीवाड्यातील जनतेला बाहेर ठेवण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.


सामान्य जनतेला 1 तास, विकासकांना 10 तास

नव्या विकास आराखड्यात  41.2 टक्के झोपडपट्टी,18 टक्के गावठाण, कोळीवाडा, 8.5 विशेष  क्षेत्र अशाप्रकारे आहे. त्यामुळे हा विकास आराखडा बनवताना मायक्रो प्लॅन बनवणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. प्रारुप विकास आराखडा बनवल्यानंतर लोकांकडून आलेल्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी प्रभाग निहाय बैठका घेताना नागरिकांच्या सुनावण्या 1 तासांत आटोपल्या. आणि विकासकांना दहा दहा तास देण्यात आल्याचे रईस शेख यांनी स्पष्ट केले.


कुटीरउद्योगांसाठी विशेष झोन बनवा

मुंबईतील धारावी, गोवंडीसारख्या अनेक झोपड्यांमध्ये बऱ्याच मोठ्याप्रमाणात कुटीर उद्योग आहेत. परंतु हा विकास आरखडा बनवताना यांचा विचार करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे अशा प्रकारच्या कुटीर उद्योगांसाठी विशेष झोन बनवला जावा, अशी मागणी त्यांनी सूचनेद्वारे केली आहे.


स्मशानभूमी, दफनभूमीसाठी आरक्षित जागा

जागतिक मानांकनानुसार माणसी मोकळ्या जागा राखल्या जात नसल्याचे सांगत प्रारुप विकास आराखड्यात माणसी ४ मीटर तर आता सुधारीत  विकास आराखड्यात हे प्रमाण ३.७ मीटर एवढे ठेवण्यात आल्याचे सांगितले. तसेच स्मशानभूमी, दफनभूमीसाठीही माणसी  0.03 चौ.मीटर एवढी जागा राखीव असून हे प्रमाण 1 चौरसमीटर एवढे करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. मुंबई शहर व उपनगरांतील लोकसंख्या वाढत असून त्यातुलनेत स्मशानभूमी व दफनभूमींची संख्या कमी पडू लागली आहे,असे त्यांनी सांगितले.


आरे कॉलनी म्हणजे विकास आराखडा नव्हे

शिवसेनेच्या वतीने आरे कॉलनीकडे बोट दाखवून विकास आराखड्यावरील लक्ष विचलीत करण्याचा प्रयत्न करत आहे. परंतु आरे कॉलनी म्हणजे काही संपूर्ण विकास आराखडा नाही. मेट्रो कारशेडची आरक्षणे आरे कॉलनीसह विक्रोळी रॉयल पामच्या जागेतही टाकले गेले होते. परंतु शिवसेना केवळ आरे कॉलनीतील जागेला विरोध करत आहे,असे सांगत रईस शेख  13 हजार  706  हेक्टर एनडी (नॉन डेव्हपमेंट) झोनपैकी २ हजार२१  हेक्टर एवढी जागा डेव्हलपमेंटसाठी खुली करण्यात आली असल्याचे सांगितले.


33 (7)मध्ये बदल करा

झोपडपट्टीचा विकास करताना33 (10) अंतर्गत विकासकाला 0.75  एवढा इन्सेंटिव्ह एफएसआयचा लाभ  विकासकाला दिला जातो. परंतु चाळींचा  विकास 33 (7) अंतर्गत करताना विकासकाला 0.5  एवढा इन्सेंटिव्ह एफएसआय दिला जातो. त्यामुळे एसआरए आणि म्हाडा ही दोन स्वतंत्र मंडळे तथा प्राधिकरणे असली तरी विकास आराखड्यात  विकास  नियंत्रण नियमावली बनवणाऱ्या महापालिकेकडून याचा लाभ वेगवेगळा दिला जातो. मुंबई शहर भागातील अनेक सेस अर्थात उपकर प्राप्त इमारती आहेत. त्यांचा  विकास रखडलेला आहे. परिणामी धोकादायक इमारतींची संख्या वाढत चालली आहे. त्यामुळे एसआरएप्रमाणे  या चाळींच्या विकासाला इन्सेंटीव्ह एफएसआयचा लाभ दिल्यास या चाळींच्या पुनर्विकासाला गती मिळेल, असे सांगितले.


अंमलबजावणी सरासरी 30 टक्केच

मुंबईचा पहिला प्रारुप आराखडा हा 1967 मध्ये मंजूर झाल्यानंतर त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी ही 38 टक्के एवढीच झाली होती. त्यानंतर 1991च्या विकास आराखड्याची अंमलबजावणी ही 30 टक्के एवढीच झालेली आहे, असे सांगत स्थायी समिती अध्यक्ष रमेश कोरगावकर यांनी मोकळ्या जागा बाधित न करता आणि नागरिकांच्या हक्कांवर व पायाभूत सुविधांवर गदा न आणता त्यादृष्टीकोनातून उपसूचना करून बदल गेले जावेत, अशी सूचना केली.


आराखड्याला 15 दिवसांची मुदतवाढ

सुधारीत विकास आराखडा मंजूर करण्याची अंतिम तारीख 18 जुलै 2017 एवढीच असून यापुढे मुदतवाढ दिली जाणार नसल्याचे सरकारने जाहीर केल्यामुळे त्यापूर्वीच हा विकास आराखडा मंजूर करणे बंधनकारक आहे. परंतु विकास आराखडा हा 22 ऑगस्ट 2017पर्यंत सरकारला पाठवणे क्रमप्राप्त असल्यामुळे सभागृहनेते यशवंत जाधव यांनी अजुन 15 दिवसांची मुदत देण्याची मागणी उपसूचनेद्वारे केली. याला विराधी पक्षनेते रवी राजा यांच्यासह सर्वांनीच पाठिंबा दिल्यामुळे 15 दिवस मुदतवाढीचा ठराव सभागृहात मंजूर करून आयुक्तांच्या माध्यमातून सरकारकडे पाठवण्यात येणार आहे.


मोकळ्या जागांचे आरक्षण बदलू देणार नाही

मुंबईच्या विकास आराखड्यात मोकळ्या जागांचे आरक्षण कोणत्याही परिस्थित बदलले जाणार नाही. तसेच आरक्षण बदलू देणार नाही ,असे महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी स्पष्ट केले. मोकळ्या जागा या मुंबईची फुफ्फुस आहेत. त्यामुळे मैदाने, मनोरंजन मैदाने,  क्रीडांगणे आदी मोकळ्या जागांचे आरक्षण ही कायम ठेवली जाणार असून त्यात कोणताही बदल केला जाणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले.


डाऊनलोड करा Mumbai live APP आणि रहा अपडेट

मुंबईशी संबंधित प्रत्येक बातमी आणि अपडेट मिळवण्यासाठी Mumbai live च्या फेसबुक पेजला लाईक करा

(खाली दिलेल्या कमेंट बॉक्समध्ये तुमच्या प्रतिक्रिया अवश्य द्या)


Loading Comments