नाहीतर राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये पाच वर्षांत एकही जागेवर निवडणूक न लढवणाऱ्या आणि जाहिरनाम्यातील आश्वासन पूर्ततेचा अहवाल मतदारांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध न करणाऱ्या राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द करण्यात येईल, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त जे. एस. सहारिया यांनी दिली.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी 2004 पासून राज्य निवडणूक आयोगाकडे राजकीय पक्षांची नोंदणी केली जाते. सध्या ‘राजकीय पक्ष नोंदणी आदेश 2009’ हा अस्तित्वात आहे. या आदेशात विविध सुधारणा करण्यासंदर्भात अनेक राजकीय पक्ष, स्वयंसेवी संस्था, विचारवंतांनी केलेल्या सूचनांच्या अनुषंगाने आता या सुधारणा केल्या आहेत.

'हे' बंधनकारक

पाच वर्षात किमान एका स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत कमीत कमी एका जागेवर निवडणूक लढवणे आवश्यक असेल. अन्यथा संबंधित पक्षाची नोंदणी रद्द करण्यात येईल. संबंधित राजकीय पक्ष, उमेदवाराने आपला अर्ज मागे न घेता प्रत्यक्ष निवडणूक लढवणे बंधनकारक असेल.

राजकीय पक्षांना संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीच्या वेळी प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरनाम्याची एक अधिकृत प्रत संबंधित महानगरपालिका आयुक्त किंवा जिल्हाधिकाऱ्याकडे सादर करावी लागेल. महानगरपालिकेच्या बाबतीत संबंधित महानगरपालिका आयुक्त यांच्याकडे; तर नगरपरिषद, नगरपंचायत, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीबाबत संबंधित जिल्हाधिकाऱ्याकडे ही प्रत द्यावी लागेल.

अन्यथा नोंदणी रद्द

संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेत सत्ता स्थापन करणाऱ्या किंवा सत्तेत सहभागी असलेल्या पक्षास जाहिरनाम्यातील आश्वासनांच्या पूर्ततेचा वार्षिक अहवाल मतदारांच्या माहितीसाठी जाहिरातीद्वारे अथवा संकेतस्थळाद्वारे प्रसिद्ध करणे आवश्यक राहील. त्याची प्रत संबंधित महानगरपालिका आयुक्त किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे देणेदेखील बंधनकारक असेल. सलग दोन वर्षे आश्वासन पूर्ततेचा वार्षिक अहवाल सादर न करणाऱ्या राजकीय पक्षाची नोंदणी रद्द केली जाईल, असंही त्यांनी सांगितलं. नवीन पक्ष नोंदणी

यांच्याकडे करा अर्ज सादर

जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्याकडे पक्ष नोंदणीसाठी अर्ज सादर करावा लागेल. त्यामुळे पक्ष नोंदणी अर्ज राज्य निवडणूक आयोगाकडे पाठवण्याची आवश्यकता नाही.

या अर्जाची संपूर्ण तपासणी करून आणि अटींची पूर्तता झाल्यावर संबंधित जिल्हाधिकारी मार्फत राज्य निवडणूक आयोगाकडे दोन महिन्यांच्या आत पाठवतील. पुढील सर्व प्रक्रिया राज्य निवडणूक आयोगाकडून पार पाडली जाईल. भारत निवडणूक आयोगाकडील मान्यताप्राप्त नोंदणीकृत पक्षास (राष्ट्रीय अथवा राज्यस्तरीय) राज्य निवडणूक आयोगाकडे नोंदणीसाठी थेट ‘सचिव, राज्य निवडणूक आयोग’ यांच्याकडे अर्ज सादर करता येईल, अशी माहिती सहारिया यांनी दिली आहे.